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सहयोग मंत्रालय’ का मकसद,सहकारिता आंदोलन को मजबूत किया जाए : निर्मला सीतारमण

नया मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स (MSCS) के विकास में मदद करेगा.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट विस्तार से पहले एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया. इसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा. नया मंत्रालय सहकारिता के लिए कारोबार को आसान बनाने की प्रक्रिया को कारगर करने का काम करेगा.

निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर लिखा ‘मोदी सरकार ने एक अलग ‘सहकारिता मंत्रालय’ बनाया है. यह नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा. इसका उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन-आधारित आंदोलन के रूप में गहरा करना है.

यह मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा. सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल उस देश के लिए बहुत प्रासंगिक है, जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है. मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार को आसान बनाएगा

केंद्र सरकार ने समुदाय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है. वहीं, सूत्रों ने कहा कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को भी पूरा करता है. इस फैसले को किसानों को सशक्त बनाने के कदम के रूप में भी देखा जा रहा है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज शाम 6 बजे विस्तार होना है, जिसमें कई बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है. मंत्रिमंडल विस्तार से पहले केंद्रीय कैबिनेट की ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही थी. सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल नए बदलाव के बाद सबसे युवा मंत्रिमंडल हो सकता है. बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के मंत्रियों की औसतन उम्र सबसे कम होगी. इसके साथ ही महिलाओं को भी नए मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी.

 

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