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Friday, November 27, 2020

उमर अब्दुल्ला बोले- जम्मू कश्मीर के नए कानून से ज्यादा दूसरे राज्यों के भूमि कानून मजबूत, हम बोले तो कहलाते हैं देशद्रोही

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जम्मू कश्मीर में केन्द्र की तरफ से नए भूमि कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वहां की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों में इसको लेकर काफी बौखलाहट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार इसको लेकर केन्द्र पर निशाना साध रहे हैं।

उन्होंने गुरुवार को कहा कि देश के बाकी राज्यों का भूमि कानून जम्मू कश्मीर के नए कानूनों के मुकाबले कहीं ज्यादा कड़ा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा- “जम्मू कश्मीर के नए कानून मुकाबले देश के अन्य राज्यों में भूमि कानून ज्यादा सख्त है। भारत के लोग हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, नागालैंड जैसे राज्यों तक में जमीन नहीं खरीद सकते हैं।”

नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने आगे कहा- “पता नहीं हमारी क्या गलती है कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत दे दी गई है। अगर हम इसके खिलाफ बोलते हैं तो हम देश विरोधी कहलाए जाते हैं।”

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गौरतलब है कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इन केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। केंद्र ने 26 कानूनों को निरस्त या बदल दिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने के लिए ‘राज्य का स्थायी निवासी होने’ की शर्त को हटा दिया है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

​​केंद्र सरकार ने कहा है कि यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या करता है।

गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नेशल कांफ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर अब बिक्री के लिए उपलब्ध है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, ”जम्मू-कश्मीर के भू स्वामित्व कानून में अस्वीकार्य संशोधन किया गया है। डोमिसाइल के प्रतीकवाद को भी हटा दिया गया है और गैर कृषि योग्य जमीन की खरीद और कृषि जमीन के ट्रांसफर को आसान कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर अब बिक्री के लिए तैयार है और गरीब, कम जमीन के मालिकों को इसका नुकसान होगा।”

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