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Sunday, October 25, 2020

प्रादेशिक जलापूर्ति योजना दिसंबर अंत तक होगी शुरू,सांसद गावित की मेहनत रंगलाई !

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मंत्रालय पानी पुरवठा के दालान में हुई बैठक.

पालघर : पालघर जिले की 69 गांवों की प्रादेशिक जलापूर्ति योजना को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। इस योजना की शुरुआत दिसंबर महीने के अंत तक होगी। जिले के 69 गांवों में से फिलहाल 15 गांवों की जलापूर्ति वर्तमान में शुरू है। मंगलवार के दिन मंत्रालय के पानी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणिकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीवन प्राधिकरण के कोकण विभाग के अधीक्षक अभियंता मनीषा पलांडे, सदस्य सचिव पि. वेलरासू और अप्पर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल ने इस बात की जानकारी दी है।
ज्ञात हो कि लगभग 117 करोड़ से अधिक लगत लगकर और करीबन 95 प्रतिशत काम पूरा होने के बाबजूद प्रादेशिक जलापूर्ति योजना गत कई वर्षों से अधर में लटकी थी। यह योजना जल्द से जल्द पूरी कर 69 गावों पानी मिले इसलिए पालघर जिले के सांसद राजेंद्र गावित की कोशिश और विनती पर पानी पुरवठा विभाग के मंत्री बबनराव लोणिकर के दालान में उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।

आधिकारियों ने दिसंबर के अंत तक प्रादेशिक जलापूर्ति योजना शुरू होने की बात कही

इस बैठक में सांसद राजेन्द्र गावित,वसई विरार महानगरपालिका के महापौर रुपेश जाधव, पालघर जिला परिषद और पानी पुरवठा विभाग के अधिकारी,भाजपा के राजन नाइक, श्याम पाटकर, मनोज पाटिल,कैलाश पाटिल, किरण भोईर,राजू म्हात्रे और कपिल म्हात्रे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में आधिकारियों ने दिसंबर के अंत तक प्रादेशिक जलापूर्ति योजना शुरू होने की बात कही। साथ ही सांसद गावित ने योजना में दर्ज गांवों के नाम के अलवा जिन गांवों का नाम इस योजना में नहीं है उन गाँवों का नाम भी ओस योजना में समाविष्ट कर उन्हें भी पानी मिलने की विनती इस बैठक में की है। सांसद गावित की इस मांग पर मंत्रीयों ने सकारात्मक रूप अपनाते हुए इस संबन्ध में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश आधिकारियों को दिए हैं।

17 गांवों की बंद हुई योजना के लिए निधि मंजूर

गौतलब है कि पालघर तालुका के केलवे-झंजुर्ली इन 27 गांवों की पानी पुरवठा योजना जल्द शुरू करने के संबन्ध में सांसद गावित की मांग पर जल्द से जल्द इस योजना पर काम शुरू करने के निर्देश इस बैठक में दिया गया। साथ ही सफाले-उम्बरपाड़ा के लगभग 17 गांवों की बंद हुई योजना के लिए निधि मंजूर करने के साथ मरम्मत के लिए वसूली निधि करीबन 70 प्रतिशत से कम करने के भी निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। यह योजना पूरी होने के बाद इसका लाभ वसई और पालघर तालुका के लाखों नागरिकों को लाभ मिलने की बात इस बैठक में कही गई है।
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