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कमिश्नर गंगाथरन को भी दिया गया है वसूली का लक्ष्य ?- मनोज बारोट

बीजेपी ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग,लिखा पत्र 

विरार :कई दिनों से वसई विरार मनपा प्रभाग समिति (एफ) के तत्कालीन सहायुक्त मोहन शंखे के स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो  क्लिप बड़े पैमाने पर वायरल हो रहीं है.उस क्लिप में शंखे स्पष्ट शब्दों में मनपा के वरिष्ट अधिकारी यानि अतरिक्त आयुक्त आशीष पाटिल का नाम लेते दिख रहे है और बता रहे हैं कि ठेका अभियंता स्वरुप खानोलकर द्वारा अवैध बांधकाम को बचाने के लिए रकम वसूल की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “यदि मेरे प्रभाग के किसी भी अवैध बांधकम तोड़ना है तो आप खुद आशीष पाटिल को साथ में लेकर आओ तो ही मैं अवैध बांधकाम पर कार्यवाही करूंगा.क्योकि मैं कार्यवाही करने जाऊंगा तो मुझे रोका जाएंगा.”

IAS Gangatharan D
IAS Gangatharan D

इस बारे में भाजपा नेता मनोज बारोट ने मामले की जांच की मांग करते हुए कहा है कि “मनपा द्वारा जिसे एक संविधानिक पद पर बतौर सहायुक्त नियुक्त किया गया है ऐसा अधिकारी यदि इस प्रकार का आरोप कर रहा है तो यह बात बहुत गंभीर है और यह मनपा प्रशासन को शर्मशार करने वाली बात है. और ऐसी शर्मनाक घटना को नज़र अंदाज़ करना इसे भी बड़ा गुनाह है.”

इसलिए दिनांक 12 जुलाई को मैने मनपा आयुक्त को लिखित पत्र द्वारा निवेदन किया है की इस मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और योग्य प्रकारे संबंधित अधिकारियों पर आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही की जाए. साथ में मैने यह भी विनंती की है की इस क्लिप में तत्कालीन सहायुक्त ने अनेक नामी भवन निर्माताओं का भी नाम लिया है और मोहन शंखे बोल रहे है की यह सभी भवन निर्माता अतरिक्त आयुक्त आशीष पाटिल के आदमी है.

सब से अहम सवाल ये है की जब एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ अधिकारी खुलम खुल्ला आरोप कर रहा है फिर भी इतने दिनो बाद भी इन भवन निर्माताओं पर कोई ठोस कार्यवाही मनपा द्वारा क्यू नही की गई?. इसलिए मेरी ये मांग है की मनपा आयुक्त इन सभी अवैध बांध काम पर तुरंत तोड़क कार्यवाही की करे और एम.आर.टी.पी. और धोखागड़ी करने के जुर्म में उन सभी भवन निर्माताओं पर फौजदारी गुनाह दाखिल करे.

Manoj Barot BJP leader
Manoj Barot BJP leader

उल्लेखनीय है की इसी प्रभाग समिति मैं कुछ महीनो पहले एक तत्कालीन महिला सहायुक्त ने भी तोडक कार्यवाही की थी तो उसे भी प्रताड़ित करने का काम हमारी मनपा प्रशासन द्वारा किया गया था.

इसलिए मैं मनपा प्रशासन को ताकीद करना चाहता हूं की यदि इस मामले सभी संबंधित आधिकारी और भवन निर्माताओं पर तुरंत कानून कार्यवाही नही की गई तो ये माना जायेगा की जिस प्रकार महाविकास आघाड़ी सरकार ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वझे को प्रति माह सौ करोड़ वसुली करने का लक्ष्य दिया गया था इसी प्रकार हमारी मनपा प्रशासक को भी वसुली करने का लक्ष्य दिया गया है क्या? इस बात का मनपा प्रशासन जाहिर खुलासा करे.

 

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