राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की गैरहाजिरी पर सख्ती करते हुए फेस अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया है। अगस्त से बिना चेहरा स्कैन किए हाजिरी नहीं मानी जाएगी और वेतन भी नहीं मिलेगा।
मुंबई, 24 जुलाई: महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों की गैरहाजिरी रोकने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नया कदम उठाया है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सरकारी कार्यालयों में फेस अटेंडेंस सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है।
✔️क्या है नया फेस अटेंडेंस सिस्टम?
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अगस्त 2025 से सभी सरकारी कर्मचारियों को ‘फेस ऐप जियो’ के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
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बिना चेहरे के स्कैन किए हाजिरी स्वीकार नहीं होगी।
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सितंबर से केवल उन्हीं कर्मचारियों को वेतन मिलेगा जिन्होंने सिस्टम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई होगी।
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फेस रजिस्ट्रेशन के लिए कर्मचारी का मोबाइल नंबर, कर्मचारी आईडी और कार्यालय की जानकारी आवश्यक होगी।
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OTP वेरिफिकेशन के बाद खाता सक्रिय होगा।
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सुबह ऑफिस आने पर चेहरा स्कैन करना अनिवार्य होगा।
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जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी ऑफिस के 100 मीटर दायरे में ही मौजूद हो।
📱अधिकारियों को गैरहाजिरी का बहाना नहीं मिलेगा
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अब एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी सहित अन्य अधिकारी मीटिंग या दौरे के बहाने गैरहाजिर नहीं रह पाएंगे।
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हाजिरी रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से चेक की जाएगी।
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उसी डेटा के आधार पर वेतन प्रक्रिया की जाएगी।
✅आम जनता को क्या लाभ होगा?
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कर्मचारियों की जवाबदेही में सुधार होगा।
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सरकारी सेवाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समय पर और प्रभावी ढंग से उपलब्ध होंगी।
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गैरहाजिरी की समस्या पर कड़ा अंकुश लगेगा।
🏛️ मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का उद्देश्य
इस पहल के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालय समय का पालन करें और जनता को बेहतर सेवा मिल सके।
