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राईस मिलरों के मागों पर ध्यान दे सरकारः श्याम मुरारी

ज्ञानपुर। राईस मिलरो पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ अब आवाज बुलन्द करने का निर्णय संघ द्वारा लिया गया है। एक स्वर से आवाज उठायी कि यदि राइस मिलरो के मांगो को सरकार द्वारा नही मानी जायेगी तो मिलर आन्दोलन की राह पकड़ लगे। उक्त बाते भदोही राइस मिलर्स एसोसिएशन भदोही की एक बैठक औराई स्थित एक प्रतिष्ठान में आयोजित बैठक के दौरान अध्यक्ष श्याममुरारी दूबे ने कही।
बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक देश में कर की तर्ज पर जीएसटी लागु किया गया, परन्तु उत्तर प्रदेश को छोडकर अन्य कई राज्यों में मंडी टैक्स पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। परन्तु उत्तर प्रदेश में अभी तक मण्डी टैक्स वसूला जा रहा है, उसे समाप्त किया जाय ताकि अन्य प्रदेशो की श्रेणी में हमारा भी प्रदेश आ जाय। पहले उत्तर प्रदेश मिलो से एक कुन्तल धान के सापेक्ष 62 किलो चावल की रिकबरी की जाती थी, परन्तु अब एक कुन्तल धान के सापेक्ष  67 किलो चावल लिया जाता है जबकि हाईब्रिड व मोटा धान में 53-55 किलो चावला ही भाखानि के मानक के अनुरूप रिकबरी प्राप्त होती है। जबकि सरकार द्वारा  प्रतिशत चावल की रिकबरी ली जा रही है। कहा कि संघ 62 प्रतिशत चावल की रिकबरी की मांग करता है। कहा कि सरकार मिलरो को 10 रूपये कुन्तल कुटाई दी जा रही है।
वर्तमान समय में डीजल व पेट्रोल की कीमत अधिक हो गयी है, जिसे बढ़ाया जाय। बताया कि विगत वर्षो में चावल मिलो द्वारा पीसीएफ कर्मचारी कल्याण निगम जैसी क्रय एजेसियों द्वारा धान की कुटाई व चावल परिवहन का भुगतान नही किया गया है जिसे शीघ्र दिया जाय। इस अवसर पर विनय कुमार, संजय दूबे, नीरज कुमार दूबे, संतोष कुमार शुक्ल, अलि मिश्र, संतोष मिश्र, मंशाराम, दिनेश कुमार, अनिल मिश्र, लक्ष्मीशंकर, प्रमोद मिश्र, अनुज, रामकृष्ण, विनय मिश्र, मुन्ना, प्रमोद कुमार आदि लोग मौजूद रहे।

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