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Sunday, April 11, 2021

कश्मीर का राग अलापना नहीं छोड़ रहे इमरान, लेकिन भारत के खिलाफ उनकी गीदड़ भभकी बेकार

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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। घरेलू राजनीतिक माहौल के साथ ही जनरल कमर जावेद बाजवा के नेतृत्व वाली उग्र फौज के दबाव में हताश खान ने अब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा है। इस लेख में खान ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बताते हुए इसका परिणाम दुनिया भर को भुगतने की गीदड़ भभकी दी है। भारत की ओर से जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-37० को हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।

कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का लहजा दिन प्रतिदिन तीखा होता जा रहा है। पाकिस्तान में फैली आर्थिक व सामाजिक अस्थिरता को नियंत्रित नहीं कर पाने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर ट्विटर के जरिए अपनी भड़ास निकलाते हुए कहा कि कश्मीर में मुसलमानों का सफाया किया जा रहा है।

जबकि घोषित ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान’ के प्रधानमंत्री अपने ही देश में अल्पसंख्यकों की दयनीय दशा को बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। 1947 में पाकिस्तान की लगभग 23 फीसदी आबादी गैर-मुस्लिम थी, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे। लेकिन पिछले सात दशकों में इनकी संख्या महज तीन फीसदी से भी कम रह गई है। इनमें से हिंदू तो केवल मुश्किल से 1.5 फीसदी ही बचे हैं।

वहीं दूसरी ओर भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। 1950 में जहां मुसलमानों की जनसंख्या 1० फीसदी से भी कम थी, वहीं 2०11 में इसका आंकड़ा लगभग 15 फीसदी था। भारत में इंडोनेशिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। कई शिक्षित मुसलमान भारत में सरकार के साथ ही सेना में भी गर्व के साथ शीर्ष पदों पर काबिज हैं।

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जबकि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों और महिलाओं को नियमित रूप से अगवा किया जाता है और उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया जाता है। पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए सैकड़ों हिंदू भारत में शरण लेते हैं। इन सभी तथ्यों को देखते हुए भी इमरान खान की ओर से रोजाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को नस्लवादी, फासीवादी और हिंदू वर्चस्ववादी संबोधित किए जाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती।

पाकिस्तान उन उग्र मुल्लाओं के अधीन है, जो अपने देश के अल्पसंख्यकों को आतंकित करने में लगे हुए हैं, जिससे उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। उन्होंने इस बात पर ध्यान देते हुए उल्लेख नहीं किया कि जिस आत्मघाती हमलावर ने भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला किया था, वह पाकिस्तान स्थित आंतकी समूह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था। इस हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान स्थित संगठनों द्वारा ऐसे हमलों की एक लंबी फेहरिस्त है। इमरान खान जहां रावलपिंडी में अपने सैन्य आकाओं को भारत के खिलाफ अपनी विध्वंसक आतंकी रणनीति को जारी रखने की अनुमति देते हैं, वहीं अन्य लोगों के सामने शांति कायम रखने का ढोंग भी करते हैं। 

उनकी इस तरह की बयानबाजी और तेवरों के बीच भारत का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। यानी भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत संभव नहीं है। भारत ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला किया किया था, जो भारतीय संविधान के अनुसार है। संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया है। विपक्षी दलों में से भी कई लोग इस मुद्दे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर को अच्छी तरह से विकसित और खुश नहीं देखना चाहता है। क्योंकि उसने बड़े पैमाने पर बेरोजगार युवाओं को अलगाववाद व कट्टरपंथी इस्लाम के अपने संदेशों के साथ हमेशा निशाना बनाने की कोशिश की है। भारत को पाकिस्तान के चयनित (सेना द्वारा समर्थित) प्रधानमंत्री से लोकतंत्र या संवैधानिक तौर-तरीके सीखने की कोई जरूरत नहीं है। विश्व समुदाय में भारत का पक्ष शांतिपरक देश के रूप में मजबूत व अडिग है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान पर एक दुष्ट देश का टैग लगा हुआ है।

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