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महाविकास आघाड़ी सरकार ने मुंबई स्थित फिल्म सिटी के विकास के लिए एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट  के आवेदन आमंत्रित किए

मुंबई। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने मुंबई स्थित फिल्म सिटी के विकास के लिए एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट (ईओआई) के आवेदन आमंत्रित किए हैं। लेकिन पहले की तुलना में इस बार शुरुआत छोटे पैमाने पर की जा रही है। ताकि निवेशक रुचि दिखाएं और काम शुरू किया जा सके।

महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. (एमएफएससीडीसी) की ओर से जारी ईओआई में फिल्म सिटी की 22 एकड़ भूमि पर बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए फिल्म एवं मीडिया एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विकासकर्ताओं से ईओआई मंगाए गए हैं। इन बुनियादी ढांचों में स्टूडियो फ्लोर्स, आउटडोर लोकेशन्स, पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाएं इत्यादि तैयार करने की इच्छा जताई गई है। एमएफएससीडीसी की संयुक्त प्रबंध निदेशक आंचल गोयल के अनुसार 1977 में स्थापित फिल्म सिटी में अभी सिर्फ 16 इनडोर स्टूडियो हैं।जबकि ओटीटी प्लेटफार्म आ जाने के बाद इनडोर एवं आउटडोर स्टूडियोज की जरूरतें बढ़ गई हैं। फिल्मों में काम करने वाले ज्यादातर लोग मुंबई में रहते हैं। उन्हें अपने नजदीक स्टूडियो की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए 80 और स्टूडियो तैयार करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाएं भी तैयार की जाएंगी, ताकि फिल्म या धारावाहिक निर्माण करने वाले व्यक्ति को सारी सुविधाएं एक स्थान पर ही मिल जाएं।

बता दें कि पिछली देवेंद्र फडणवीस सरकार में भी एमएफएससीडीसी ने फिल्म सिटी के कायाकल्प की एक वृहद योजना तैयार की थी। 2550 करोड़ की उस योजना के लिए भी दो बार ईओआई के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पहली बार तो किसी ने रुचि ही नहीं दिखाई। दूसरी बार तीन कंपनियों ने रुचि दिखाई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकीं। फडणवीस सरकार में फिल्म सिटी के उपाध्यक्ष रहे अमरजीत मिश्र उद्धव सरकार की पहल पर पुनः आमंत्रित किए जा रहे ईओआई आवेदन पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि सिर्फ 22 एकड़ के लिए ही आवेदन क्यों आमंत्रित किए जा रहे हैं? यह सवाल गोयल से किए जाने पर वह कहती हैं कि फिल्म सिटी की कुल भूमि के सिर्फ 40 फीसद हिस्से पर ही विकास कार्य किया जा सकता है। पिछली योजना बहुत वृहद होने के कारण ही ज्यादा लोगों ने उसमें रुचि नहीं दिखाई। अब 22 एकड़ में पहले चरण की शुरुआत की जा रही है। इसमें सफलता मिलने के बाद अगले चरण की योजना बनाई जाएगी।बता दें कि कुछ माह पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई आकर यहां फिल्म जगत की कई शीर्ष हस्तियों से मुलाकात की थी। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में 780 एकड़ पर फिल्म सिटी निर्माण का एक खाका भी निर्माताओं के सामने पेश किया था, जिसमें फिल्म निर्माण की सारी सुविधाएं मौजूद होंगी।

योगी की इस योजना के सामने आने के बाद कई सप्ताह तक यह एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा था। यह सवाल भी उठा था कि पहले की फडणवीस सरकार द्वारा फिल्म सिटी के कायाकल्प के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान पर नई सरकार काम क्यों नहीं कर रही है ? लेकिन पिछले बजट में वित्तमंत्री अजीत पवार ने फिल्मसिटी के विकास में विशेष रुचि दिखाते हुए इस हेतु बजट में न केवल विशेष प्रावधान किए, बल्कि अब पहले चरण के लिए ईओआई के आवेदन भी मंगाए गए हैं। आंचल गोयल के अनुसार पहले फिल्म सिटी का कुछ हिस्सा नो डेवलपमेंट जोन में आता था। नई सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर यह बंधन भी खत्म कर दिया है। अब इस हिस्से पर भी योजनानुसार विकास कार्य किया जा सकेगा।

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