भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र महाराष्ट्र सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए पूरे राज्य को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। (Operation Sindoor) के बाद हालात को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को वर्षा बंगले पर आपातकालीन हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में लिए गए फैसले अब राज्य को एक “ऑपरेशनल वार मोड” की दिशा में ले जा रहे हैं।
👉 राज्य के सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी।
👉 जिला स्तर पर ‘वार रूम’ स्थापित किए जाएंगे।
👉 पुलिस, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग की छुट्टियाँ रद्द।
👉 ब्लैकआउट की संभावनाओं पर भी तैयारी पूरी।
मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर राज्य में ब्लैकआउट लागू किया जाएगा, जिसके लिए वीडियो के ज़रिए जनता को जागरूक किया जाएगा। हर घर में गहरे पर्दे, अस्पतालों में इमरजेंसी बैकअप, और वैकल्पिक बिजली आपूर्ति के प्लान तैयार हैं।
साथ ही, सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए साइबर सेल को विशेष अधिकार दिए गए हैं:
🔍 पाकिस्तान समर्थित या राष्ट्रविरोधी पोस्ट करने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी।
🚫 सैन्य मूवमेंट की रिकॉर्डिंग और प्रसारण को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
🛥️ कोस्टल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ट्रॉलर्स तक किराए पर लेने की तैयारी की गई है।
💻 पावर ग्रिड और बुनियादी ढांचे पर साइबर अटैक रोकने के लिए तुरंत ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं।
Operation Sindoor
फडणवीस ने तीनों सेनाओं और कोस्ट गार्ड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समन्वय बढ़ाने की पहल की है।
