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महाराष्ट्र और अमेरिका के आयोवा राज्य के बीच ऐतिहासिक समझौता, कृषि से शिक्षा तक सहयोग

महाराष्ट्र-आयोवा समझौता, देवेंद्र फडणवीस और किम रेनॉल्ड्स
महाराष्ट्र-आयोवा समझौता, देवेंद्र फडणवीस और किम रेनॉल्ड्स

महाराष्ट्र और अमेरिका के आयोवा राज्य के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता कृषि, तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। यह सहयोग किसानों, छात्रों और उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर लाभ पहुँचाएगा।

मुंबई, 13 सितंबर: मुंबई के ताज पैलेस होटल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आयोवा की राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स की उपस्थिति में यह ऐतिहासिक समझौता हुआ। यह अमेरिका के किसी राज्य के साथ महाराष्ट्र का पहला समझौता है।

  • नवाचार और कृषि सहयोग

आयोवा, जिसे अमेरिका की “फूड बास्केट” कहा जाता है, आधुनिक कृषि तकनीक का वैश्विक केंद्र है। इस साझेदारी से महाराष्ट्र में एआई आधारित कृषि तकनीक, डिजिटलीकरण और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

  • स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग

मुख्यमंत्री ने बताया कि आयोवा के स्वास्थ्य अनुसंधान और प्रशिक्षण से महाराष्ट्र की ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। साथ ही, दोनों राज्यों के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के बीच संयुक्त परियोजनाएँ छात्रों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेंगी।

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  • नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण

फडणवीस ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महाराष्ट्र पहले से अग्रणी है और यह समझौता स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण को और मजबूत करेगा। इससे सतत विकास को गति मिलेगी।

  • कौशल विकास और रोजगार

समझौते से व्यावसायिक प्रशिक्षण, नए कौशल और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।साझेदारी के तहत पर्यटन और खेल के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा। दोनों राज्यों के बीच प्रतिनिधिमंडल हर साल आदान-प्रदान करेंगे और सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूती देंगे।

आयोवा की राज्यपाल ने कहा, “महाराष्ट्र जैसे गतिशील राज्य के साथ साझेदारी करना गर्व की बात है। यह समझौता आर्थिक समृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देगा।”

यह ऐतिहासिक समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वैश्विक सहयोग’ दृष्टिकोण के अनुरूप है। इससे न केवल महाराष्ट्र बल्कि भारत और अमेरिका के संबंध भी और मजबूत होंगे। किसानों, छात्रों और उद्यमियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

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