पालघर जिले में निर्माण क्षेत्र को मजबूती देने और प्राकृतिक रेत की जगह कृत्रिम रेत (M-SAND) को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इच्छुक उद्यमी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पहले 50 पात्र आवेदकों को मिलेगा लाभ।
पालघर, 6 अगस्त: राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में प्राकृतिक रेत का विकल्प तैयार करने के उद्देश्य से कृत्रिम रेत (M-SAND) नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत, पालघर जिले में 50 एम-सैंड यूनिट्स लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। जिलाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड ने जानकारी दी कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण और निर्माण लागत को कम करने की दिशा में उठाया गया है।
🌐 आवेदन प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, जल्दी करें आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए “महाखनिज” पोर्टल mahakhanij.maharashtra.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। इच्छुक उद्यमी और व्यवसायी इस पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। डॉ. जाखड ने बताया कि 17 जुलाई 2025 को सरकार द्वारा निर्णय जारी किया गया था, जिसमें इस नीति की विस्तृत कार्यप्रणाली तय की गई है।
🎯 पहले 50 को मिलेगा प्राथमिकता
जिलाधिकारी ने साफ किया कि योजना के पहले चरण में 50 पात्र आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए जो भी उद्यमी इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। यह योजना निर्माण उद्योग से जुड़े लोगों के लिए नया अवसर लेकर आई है, जिससे रोजगार और स्थानीय विकास दोनों को बल मिलेगा।
📞 तकनीकी सहायता भी उपलब्ध
ऑनलाइन आवेदन के दौरान यदि किसी को तकनीकी परेशानी आती है, तो वह संपर्क नंबर 9511656822 पर सहायता प्राप्त कर सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य है कि इच्छुक लोग बिना किसी बाधा के आवेदन कर सकें और यह योजना पारदर्शिता के साथ लागू हो। इस योजना से पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी राहत मिलेगी क्योंकि यह नदी रेत पर निर्भरता कम करेगी।
यह नीति न केवल स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देगी, बल्कि रेत से जुड़े अवैध खनन पर भी अंकुश लगाने में मददगार साबित होगी। पालघर जिले के लिए यह एक सुनहरा मौका है, जिसमें समय पर आवेदन कर उद्योगपति नई दिशा में कदम रख सकते हैं।
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