मुंबई, 6 मार्च 2025: मुंबई महानगर प्रदेश झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA Mumbai) ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नए निर्देश के तहत, अब पुनर्वसन के बाद मिलने वाले घरों की रजिस्ट्री पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर अनिवार्य रूप से की जाएगी।
महिलाओं को मिलेगा संपत्ति में अधिकार
इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित करना है। भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी को समान आर्थिक इकाई माना जाता है, लेकिन कई बार पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को संपत्ति के अधिकार को लेकर कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
SRA का फैसला:
- पुनर्वसन के तहत आवंटित घर अब पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर ही पंजीकृत होंगे।
- SRA ने यह निर्णय लिया है कि सभी पुनर्वसन इमारतों में फ्लैटों की लिस्टिंग में दोनों के नाम दर्ज होंगे।
- सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि वे पति-पत्नी को संयुक्त सदस्य (Joint Member) के रूप में दर्ज करें।
- सहकारी संस्था के सहायक निबंधक अब यह सुनिश्चित करेंगे कि गृह निर्माण सोसायटियों में सदस्यता प्रमाण पत्र पर पति-पत्नी दोनों का नाम शामिल हो।
महिलाओं के अधिकारों को मिलेगी मजबूती
इस बदलाव से झोपड़पट्टी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक और कानूनी सुरक्षा मिलेगी। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की पारिवारिक या कानूनी समस्या उत्पन्न होती है, तो महिलाओं को संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त होगा और वे बेघर होने से बच सकेंगी।
लागू होगा नया नियम
SRA ने इस नीति को मुंबई महानगर क्षेत्र की सभी झोपड़पट्टी पुनर्वसन परियोजनाओं में तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है।
यह निर्णय झोपड़पट्टी पुनर्वसन के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
