Patanjali Ayurveda Advertisements : “पूर्ण अवज्ञा, पाखंड, झूठी गवाही:” सुप्रीम कोर्ट का भ्रामक विज्ञापन मामले में माफी के हलफनामे पर पतंजलि को सुप्रीम फटकार
पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurveda) के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने 21 मार्च को आधुनिक चिकित्सा को लक्षित करने वाले विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा [इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य] को अपमानित करके अपने आयुर्वेदिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भ्रामक विज्ञापनों को रोकने में विफलता के लिए अदालत के समक्ष पेश किए गए आकस्मिक माफी हलफनामे पर फटकार लगाई।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि के इस बयान पर गंभीर रुख अपनाया कि उसकी मीडिया शाखा को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अदालत ने कंपनी को ऐसे विज्ञापनों का प्रसारण रोकने का आदेश दिया है।उक्त बयान पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण द्वारा प्रस्तुत माफीनामे में दिया गया था।
“यदि यह बचाव योग्य नहीं है, तो आपकी माफी काम नहीं करेगी। यह शीर्ष अदालत को दिए गए वचन का घोर उल्लंघन है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके वचन का पालन किया जाना चाहिए, जो कि गंभीर है। आपने दंडमुक्ति के साथ गंभीर वचन का उल्लंघन किया है। हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और यह बेतुका है! आपकी माफ़ी स्वीकार करने का क्या कारण है?” जस्टिस कोहली ने टिप्पणी की.
अवमानना के मामलों को इस तरह नहीं निपटाया जाता। कुछ मामलों में, कुछ मामलों को उनके तार्किक अंत तक ले जाना पड़ता है। इतनी उदारता नहीं हो सकती!” न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा।सुनवाई के दौरान पीठ ने आगे कहा कि पतंजलि झूठी गवाही (अदालत से झूठ बोलना) का दोषी प्रतीत होता है।
न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, “आपने कहा कि दस्तावेज़ संलग्न किए गए हैं, लेकिन दस्तावेज़ बाद में बनाए गए थे। यह झूठी गवाही का एक स्पष्ट मामला है! हम आपके लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वह सब बता रहे हैं जो हमने नोट किया है।”
पीठ ने पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव की उस तरीके के लिए भी आलोचना की, जिस तरह से उन्होंने शीर्ष अदालत द्वारा भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के खिलाफ पतंजलि को चेतावनी देने के तुरंत बाद एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया था।
न्यायालय ने आज यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त नहीं किया गया है और उन्हें अगली सुनवाई पर भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी, जब पतंजलि और उसके प्रबंधन को माफी का बेहतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है.
कोर्ट ने आदेश दिया, “…यह भी कहा गया है कि आज हलफनामा दाखिल किया जाएगा और एक बेहतर हलफनामा भी दाखिल किया जाना है। दाखिल करने का आखिरी मौका दिया गया है और इसे एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।”
आज बाबा रामदेव का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील बलबीर सिंह को संबोधित करते हुए कोर्ट ने कहा,”हमारा लक्ष्य है कि कानून के शासन का पालन किया जाए और संविधान में विश्वास बरकरार रखा जाए। यह आखिरी अवसर है जो हमें आप पर विश्वास के कारण दिया गया है।”
पतंजलि का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी ने किया, जिन्होंने कहा कि पतंजलि की गतिविधियाँ केवल वाणिज्यिक नहीं थीं। हालाँकि, इसे भी न्यायालय का समर्थन नहीं मिला। न्यायमूर्ति कोहली ने उत्तर दिया, “यह एक वाणिज्यिक संगठन है।” न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा, “यह मत कहें कि आप सार्वजनिक हित या सार्वजनिक भलाई आदि की सेवा कर रहे हैं।”
वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की ओर से पेश हुए, जिसने पतंजलि के खिलाफ मामला दायर किया था। “उन्होंने दोष मीडिया विभाग पर मढ़ने की कोशिश की है। वे एक लड़के को दिखाते हैं और कहते हैं कि हमने उसे ठीक कर दिया है!” पटवालिया ने आज प्रस्तुत किया।कोर्ट ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि सरकार ने पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने कहा कि उसके पास आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय से सवाल है कि उसने अपना रुख क्यों नहीं प्रचारित किया कि आयुर्वेदिक उत्पाद,अन्य दवाओं के पूरक हैं।
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