वसई-विरार

VVCMC Action on RMC Plants Illegal Construction : वसई विरार मनपा ने प्रदूषण फैलाने वाली 04 रेडी मिक्स कंक्रीट(आरएमसी) प्लांट पर चलाई बुडोज़र,अवैध निर्माण पर मामला दर्ज

VVCMC Action on RMC Plants Illegal Construction : वसई विरार मनपा ने हाईवे(मालजीपाडा) पर प्रदूषण फैलाने वाली 4 सीमेंट कंक्रीट (आरएमसी) परियोजनाओं के अनधिकृत निर्माण के मामले दर्ज किए हैं। ये अपराध महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत नायगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। मनपा के विशेष नियोजन प्राधिकार ने यह कार्रवाई की है. जिन परियोजनाओं पर मामले दर्ज़ किये गए हैं उनमें आरएमसी इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड, स्कायलॅण्ड आर एम ई इन्फ्रा,एमई इन्फ्रा और सुपर आऱएमसी बुल्‍डकॉन प्रा लिमिटेड शामिल हैं। लिमिटेड में 4 कंपनियां शामिल हैं।

मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर चल रहे सिमेट कंक्रीट के आरएमसी प्रोजेक्ट से भारी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है. इन फैक्ट्रियों से प्रतिदिन भारी वाहन, मिक्सर व रेत के वाहन आते-जाते रहते हैं। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में इन कंपनियों द्वारा किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता है।

साथ ही प्रदूषण रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण इस फैक्ट्री से लगातार धूल प्रदूषण हो रहा है. इस बढ़ती धूल और प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता ख़राब हो गई है और इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर हो रहा है। लोगों द्वारा प्रदूषण फैलाने वाली इन कंपनियों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी ऐसी परियोजनाओं के खिलाफ नोटिस जारी किया था। वसई विरार मनपा ने भी अब इन परियोजनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

वसई विरार मनपा के विशेष नियोजन प्राधिकार विभाग ने अनधिकृत निर्माण के लिए राजमार्ग पर मालजीपाड़ा गांव में 9 में से 4 परियोजनाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, ये अपराध महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम की धारा 52, 53, 54 के तहत दर्ज किए गए हैं। जिन परियोजनाओं पर मामला दर्ज़ किया गया है उनमें आरएमसी इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड, स्कायलॅण्ड आर एम ई इन्फ्रा,एमई इन्फ्रा और सुपर आऱएमसी बुल्‍डकॉन प्रा लिमिटेड शामिल हैं।

2018 में, इन परियोजनाओं को महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 की धाराओं के तहत अधिसूचित किया गया था। हालाँकि, इन कंपनियों नें मनपा को कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किये। मनपा द्वारा किए गए निरीक्षण में यह पाया गया कि परियोजनाओं का निर्माण अनधिकृत था और अवैध पात्रा शेड बनाए गए थे। इसलिए विशेष योजना प्राधिकरण के प्रभारी सहायक आयुक्त मोहन संख्ये ने बताया कि इन 4 कंपनियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के बाद अन्य 5 प्रोजेक्टों पर भी मामला दर्ज कराया जायेगा.

 

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