पालघर जिले में सरकार की जनसेवा से जुड़ी G2C सेवाएं अब और अधिक सुलभ होंगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने “आपले सरकार सेवा केंद्र” स्थापित करने के लिए इच्छुकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 14 अगस्त से 27 अगस्त 2025 तक ऑफलाइन लिए जाएंगे।
पालघर, 12 अगस्त: पालघर जिले में शासन की नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से “आपले सरकार सेवा केंद्र” स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत रिक्त स्थानों पर नए सेवा केंद्र खोले जाएंगे, जिनके माध्यम से नागरिकों को शासकीय सेवाएं जैसे जाति प्रमाणपत्र, अधिवास, आय प्रमाणपत्र, पेंशन योजना, कृषि योजनाएं आदि सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। यह केंद्र महा ई-सेवा केंद्र, सेतू सुविधा केंद्र, नागरी सुविधा केंद्र और संग्राम केंद्र, इन सभी को एकीकृत कर ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ के रूप में विकसित किए जाएंगे।
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आवेदन प्रक्रिया और जरूरी योग्यता
जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड ने जानकारी दी कि इन सेवा केंद्रों के लिए 14 अगस्त से 27 अगस्त 2025 तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक आवेदकों के पास वैध CSC ID होना अनिवार्य है, जो आवेदन की योग्यता की पहली शर्त है। यह पहल न केवल रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, बल्कि तकनीकी रूप से सक्षम नागरिकों को सरकारी सेवाओं से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगी। आवेदन का नमूना और विस्तृत जानकारी पालघर जिले की आधिकारिक वेबसाइट https://palghar.gov.in/ पर उपलब्ध है।
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कहां मिलेगा आवेदन फॉर्म और जानकारी
आवेदन फॉर्म और पूरी जानकारी जिला प्रशासन द्वारा जिले की सभी प्रमुख कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई है। इच्छुक उम्मीदवार जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला परिषद, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर जाकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करना है, जिससे हर नागरिक को घर के पास ही सरकारी सेवा मिल सके।
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तकनीक से जुड़कर समाज सेवा का मौका
यह योजना उन लोगों के लिए एक बेहतर अवसर है जो तकनीक में कुशल हैं और समाज सेवा की भावना रखते हैं। ऐसे युवाओं को अब सरकारी सेवा का हिस्सा बनने का मंच मिल रहा है, जिससे वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि अपने क्षेत्र के नागरिकों की भी सेवा कर सकते हैं। “आपले सरकार सेवा केंद्र” के माध्यम से अब सरकारी कामों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे पारदर्शिता और समय की बचत दोनों सुनिश्चित होगी।
