मुंबई: गिरगांव चौपाटी पर 15 और 16 नवंबर को प्रस्तावित छठ पूजा आयोजन के लिए मंच और अन्य व्यवस्थाओं की अनुमति मांग रहे मिथिला छठ पूजा संघ को बॉम्बे हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना और न्यायमूर्ति रणजितसिंह राजा भोसले की अवकाशकालीन पीठ ने 9 नवंबर 2026 के आदेश में अनुमति की प्रक्रिया और अदालत की निगरानी समिति की भूमिका को अहम माना।
त्योहार नजदीक होने के कारण यह आदेश आयोजकों और श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, इसे पूरे मुंबई में छठ पूजा पर प्रतिबंध के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। अदालत के सामने इसी संघ का गिरगांव चौपाटी पर मंच लगाने और आयोजन की व्यवस्था करने का अनुरोध था।
सितंबर से चल रही अनुमति की प्रक्रिया
संघ ने 11 सितंबर को आवेदन देकर 15 नवंबर की दोपहर 3 बजे से 16 नवंबर की सुबह 8 बजे तक मंच और पूजा की व्यवस्था करने की अनुमति मांगी थी। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने 17 सितंबर के पत्र में आपत्ति जताई। पुलिस ने चौपाटी पर कार्यक्रमों के संबंध में उच्चाधिकार समिति के निर्देशों और संबंधित विभागों की पूर्व अनुमति का उल्लेख किया था।
इसके बाद आयोजकों ने 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को भी निवेदन दिया। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अदालत को बताया कि उस निवेदन पर निर्णय लंबित है। आयोजन की तारीख करीब आने पर 7 नवंबर को अत्यावश्यक सुनवाई का अनुरोध किया गया।
निगरानी समिति को लेकर क्या सवाल उठा
राज्य सरकार ने चौपाटी से संबंधित पुराने न्यायिक आदेश अदालत के सामने रखे। 21 जून 2018 के आदेश में समुद्र तट पर कार्यक्रम अथवा अस्थायी ढांचे की अनुमति से जुड़ी कार्यवाही में अदालत द्वारा नियुक्त निगरानी समिति को जरूरी पक्षकार बताया गया था।
पीठ ने पूछा कि समिति से अनुमति लेने और उसे याचिका में पक्षकार बनाने की शर्तों का पालन हुआ या नहीं। आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से इन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसलिए तत्काल राहत का अनुरोध स्वीकार नहीं हुआ।
धार्मिक स्वतंत्रता के साथ सार्वजनिक व्यवस्था की शर्त
अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लेख करते हुए कहा कि धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी शर्तों के अधीन है। इस मामले में टिप्पणी आयोजन स्थल और जरूरी मंजूरियों के संदर्भ में की गई।
गिरगांव चौपाटी बड़े धार्मिक आयोजनों का स्थल रहा है। वहां की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था का पिछला संदर्भ गणेश विसर्जन 2025 की व्यवस्थाओं वाली रिपोर्ट में मिलता है। मौजूदा छठ याचिका में अदालत ने संबंधित आयोजन के लिए लागू अनुमति प्रक्रिया पर विचार किया है।
वैकल्पिक स्थल और अगली सुनवाई
आयोजकों ने वैकल्पिक जगह के बारे में निर्देश देने का भी अनुरोध किया। अदालत ने इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की और कानून में उपलब्ध उपाय अपनाने की छूट रखी। मामले को अदालत खुलने के बाद नियमानुसार सूचीबद्ध करने को कहा गया है; आदेश में अगली सुनवाई की निश्चित तारीख नहीं दी गई।
इस आदेश से संघ को गिरगांव चौपाटी पर प्रस्तावित मंच और आयोजन की अनुमति नहीं मिली है। वहां कार्यक्रम की पुष्टि करने से पहले आयोजकों की नई घोषणा और सक्षम अधिकारियों की मंजूरी देखना जरूरी होगा।
