महाराष्ट्र सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य के साथ नई हाउसिंग पॉलिसी 2025 पेश की है। उद्देश्य है स्लम-फ्री महाराष्ट्र बनाना और हर वर्ग को किफायती आवास देना।
महाराष्ट्र, 24 जुलाई: महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए बुधवार को नई हाउसिंग पॉलिसी 2025 की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य राज्य को स्लम-फ्री बनाना और हर वर्ग को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। अगले 10 वर्षों में 50 लाख आवास बनाए जाएंगे, जिसमें पहले चरण में 35 लाख घर अगले 5 वर्षों में तैयार होंगे।
इस नीति से राज्य में ₹70,000 करोड़ के निवेश की संभावना है। सरकार ने इसके लिए महाआवास फंड को ₹20,000 करोड़ तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया है।
- नीति के मुख्य बिंदु:
🔹 EWS, LIG और MIG वर्गों को प्राथमिकता
🔹 झोपड़पट्टी पुनर्विकास को गति
🔹 पुरानी इमारतों का पुनर्निर्माण और इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विकास
🔹 कामकाजी महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, PAPs और प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान
🔹 “Walk to Work” मॉडल के तहत MIDC में 10%–30% भूमि को आवास के लिए आरक्षित किया जाएगा
🔹 PPP मॉडल में निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी
सरकार का मानना है कि इस नीति से न सिर्फ हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक समानता को भी गति मिलेगी।
