कौशल विभाग में अब केवल स्वदेशी कंपनियों को मिलेगा अनुसंधान और परामर्श का अवसर

कौशल विभाग ने स्वदेशी कंसल्टेंसी कंपनियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। अब सभी अनुसंधान और परामर्श कार्य भारतीय कंपनियों द्वारा किए जाएंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ेंगे और भारतीय कंपनियों को वैश्विक पहचान मिलेगी।

मुंबई, 10 सितंबर: अब से कौशल विभाग की सभी संस्थाओं में अनुसंधान कार्य और परामर्श के लिए केवल स्वदेशी कंपनियों को नियुक्त किया जाएगा। कौशल, उद्यमिता, रोजगार और नवाचार मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने इस संबंध में निर्णय लिया।

• ‘मेक इन इंडिया’ के अनुरूप पहल

मंत्री लोढ़ा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ के दृष्टिकोण के तहत यह निर्णय लिया गया। विदेशी कंपनियों की जगह अब भारतीय कंसल्टेंसी कंपनियां विभिन्न आईटीआई पाठ्यक्रमों, वर्कशॉप और रोजगार से जुड़े अनुसंधान रिपोर्ट और नीति रूपरेखा तैयार करेंगी।

• कौशल विभाग में परिवर्तन और अवसर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में राज्य की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं में सुसंगठित बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों के दौरान स्वदेशी कंपनियों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि भारतीय विचारों वाली कंपनियां इस यात्रा में भाग ले सकें।

यह निर्णय रतन टाटा महाराष्ट्र स्किल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी और कौशल विभाग के रोजगार सेवा कार्यालय सहित सभी संबंधित एजेंसियों पर लागू होगा।

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• भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती

भारतीय कंसल्टेंसी कंपनियां अनुसंधान कार्य में मूल्यवान योगदान देंगी। प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के संकल्प के तहत यह पहल भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देगी और भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाएगी।

• मंत्री श्री मंगलप्रभात लोढ़ा का संदेश

लोढ़ा ने कहा कि इस निर्णय से स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा और वे देश के कौशल और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। यह कदम युवाओं के रोजगार सृजन और भारत को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में अहम पहल है।

कौशल विभाग का यह निर्णय स्वदेशी उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा और भारतीय कंसल्टेंसी कंपनियों को अनुसंधान और नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगा।

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