VVCMC Ignoring Illegal Encroachment : वसई विरार मनपा चुनाव कार्य में व्यस्त,भूमाफिया अवैध बांधकाम में मस्त
VVCMC Ignoring Illegal Encroachment : वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण चल रहा है। न्यायालय की रोक के बावजूद कई जगहों पर अनधिकृत निर्माण होने की खबरें मिल रही हैं.
मौजूदा चुनावी आचार संहिता के कारण वसई विरार मनपा के कर्मचारी चुनाव कार्य में व्यस्त है वहीँ दूसरी तरफ शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर अवैध बांधकाम का कार्य जोरो पर है। न्यायालय की रोक के बावजूद धड़ल्ले से कई जगहों पर अनधिकृत निर्माण देखने को मिल रही है.
वसई विरार शहर महानगरपालिका में बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण कार्य हो रहे हैं। हाल ही में अनधिकृत निर्माण की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई थी.भू-माफिया अनाधिकृत निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से बिना अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों के काम कराकर उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन मजदूर की मौत के घटना के बावजूद भी मनपा के अधिकारी,अभियंता बेफिक्र है. इस बात में कोई विरोधाभास नहीं है कि वसई विरार मनपा इन अनधिकृत निर्माणों को रोकने में असफल साबित हो रहा है। वर्तमान में लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है और इसी कारण अधिकारियों की अनुपस्थिति को भूमाफिया बेख़ौफ़ होकर अवैध बांधकाम को अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
वसई विरार शहर महानगरपालिका के कर्मचारी व अधिकारी चुनाव कार्य में लगे हुए हैं. छह उपायुक्तों का तबादला कर दिया गया है. किसी नये अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है. इसलिए वसई विरार शहर महानगरपालिका द्वारा पोषित और उनके नाक के नीचे बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं।
ये निर्माण वालिव,सातिवली,गोलानी(गोखिवरे),जबरपाड़ा,पेल्हार,कामन,चिंचोटी,रिचर्ड कंपाउंड,उमर कंपाउंड क्षेत्र आदि में चल रहे हैं। इसमें वाणिज्यिक यार्ड,गाला,गोदाम एवं गृह निर्माण संस्थाएं आदि शामिल हैं। प्रभाग समिति ‘जी’ (वालिव), प्रभाग समिति ‘एफ’ (पेल्हार) और प्रभाग समिति ‘सी’ (चंदनसर) में अनधिकृत निर्माणों की संख्या सबसे अधिक है। विरार में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद भी अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं।
अवैध बांधकाम में लिप्त भूमाफिया जानते है कि 07 अप्रैल 2024 से तीन दिन की छुट्टी है और इस दरम्यान वसई विरार मनपा से कोई कार्रवाई करने नहीं आएगा, इसलिए अवैध निर्माण जोर-शोर से किया जा रहा है।
अवैध बांधकाम को लेकर सहायक आयुक्तों द्वारा अनदेखी,भ्रस्टाचार में लिप्त प्रभाग समितियों से संलग्न अतिक्रमण विभाग
अनाधिकृत निर्माण को रोकने की मुख्यरूप से जिम्मेदारी स्थानीय सहायक आयुक्त की होती है। लेकिन वे इसे सार्थक रूप से सदैव नजरअंदाज करते आ रहे हैं वसई विरार मनपा ने अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए चौकियां स्थापित की थीं लेकिन इसकी कार्यशीलता और ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ़ वसई विरार मनपा के फाइलों तक ही सीमित है.
वसई विरार मनपा आयुक्त एवं प्रशासक ने उपायुक्तों को छुट्टियों के दिनों में गश्त करने और अनधिकृत निर्माणों की निगरानी करने का आदेश दिया गया था। लेकिन हालात यह है कि 6 उपायुक्तों का तबादला कर दिया गया है और बाकी उपायुक्त चुनाव कार्य में व्यस्त हैं, सहायक आयुक्तों की अवैध बांधकाम की कोई चिंता है नहीं,और आचर्यजनक बात यह है कि उपायुक्तों के तबादले के बाद लगभग अन्य सभी विभागों का बंटवारा नये उपायुक्तों के बीच कर दिया गया है लेकिन अभी तक अतिक्रमण विभाग किसी उपायुक्त को आवंटित नहीं किया गया है.उपायुक्त है नहीं और अवैध बांधकाम विभाग के अभियंता एवं लिपिक भ्रस्टाचार में इस क़दर में लिप्त हैं कि अवैध बांधकाम उनको “अवैध” दिखता ही नहीं है.
ऐसे में सवाल यह उठता है की वसई विरार मनपा में अवैध बांधकाम की निगरानी,रोकथाम और उसपर कार्यवाई करेगा कौन?
मेट्रो सिटी समाचार की टीम ने अनधिकृत निर्माण के संबंध में प्रभाग समिती ‘जी’ (वालिव) की सहायक आयुक्त मनाली शिंदे से उनकी राय जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की,लेकिन संपर्क नहीं हो सका।
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