Gujrat Government on Buddhism : भारत में बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोगों की पहचान कभी भी अलग धर्म के रूप में नहीं रही है। यह बात अलग है कि तीनों धर्मों के लोग अपने को हिंदू धर्म से अलग रखते हैं लेकिन धार्मिक आधार पर तीनों धर्मों में आपसी वैमनस्य नहीं रहा।
सर्कुलर में कहा गया है कि बौद्ध धर्म को एक अलग धर्म माना जाना चाहिए और हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में किसी भी रूपांतरण- परिवर्तन के लिए गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।
गुजरात सरकार के गृह विभाग द्वारा 8 अप्रैल को परिपत्र जारी किया गया था जब सरकार के संज्ञान में आया था कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन के आवेदनों को नियमों के अनुसार नहीं निपटाया जा रहा है। परिपत्र पर उप सचिव (गृह) विजय बधेका ने हस्ताक्षर किये।
सर्कुलर में कहा गया है कि यह देखने में आया है कि जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यालय गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की मनमाने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। “…यह देखने में आया है कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तन की अनुमति मांगने वाले आवेदनों में, नियमों के अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, कभी-कभी, आवेदकों और स्वायत्त निकायों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में धार्मिक परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ”
सर्कुलर में कहा गया है कि “ऐसे मामलों में जहां धर्म परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमति के लिए आवेदन दायर किए जाते हैं, संबंधित कार्यालय ऐसे आवेदनों का निपटान यह कहते हुए कर रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 25 (2) के तहत, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के भीतर शामिल हैं और इसलिए आवेदक को इसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ”
इसमें कहा गया है, “यह संभव है कि कानूनी प्रावधानों के पर्याप्त अध्ययन के बिना धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील विषय में आवेदकों को दिए गए जवाबों के परिणामस्वरूप न्यायिक मुकदमेबाजी हो सकती है।”
सर्कुलर में उल्लेख किया गया है कि “गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के संदर्भ में, बौद्ध धर्म को एक अलग धर्म माना जाएगा”। इसमें कहा गया है कि अधिनियम के अनुसार, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म/सिख धर्म/जैन धर्म में परिवर्तित करा रहा है, उसे निर्धारित प्रारूप में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेनी होगी। साथ ही धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी।
इसने जिला मजिस्ट्रेटों को कानूनी प्रावधानों के विस्तृत अध्ययन और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के बाद धर्म परिवर्तन के आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सर्कुलर इस विषय पर स्पष्टीकरण के रूप में जारी किया गया है। “कुछ जिला मजिस्ट्रेट हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन के आवेदनों पर निर्णय लेते समय अधिनियम और उसके नियमों की गलत व्याख्या कर रहे थे। साथ ही कुछ जिलाधिकारियों से इस विषय पर मार्गदर्शन भी मांगा था। इसलिए, हमने इस परिपत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया है। ”
गुजरात बौद्ध अकादमी(जीबीए) के रमेश बनकर ने क्या कहा?
गुजरात में दलितों के बीच बौद्ध धर्म अपनाने की प्रवृत्ति प्रचलित है। गुजरात बौद्ध अकादमी (जीबीए) उन प्रमुख संगठनों में से एक है जो राज्य में नियमित रूप से ऐसे धर्म परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित करता है।
जीबीए के सचिव रमेश बैंकर ने गुजरात सरकार के नए सर्कुलर का स्वागत किया। “इस परिपत्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बौद्ध धर्म एक अलग धर्म है और इसका हिंदू धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। हमारा शुरू से ही मानना था कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है और बौद्ध धर्म में परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रारूप में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। यह हमारी मांग थी ( जिसे सर्कुलर जारी होने से) जो पूरी हो गई है।”
उन्होंने कहा, “हमारे धर्म परिवर्तन कार्यक्रमों में, हमने हमेशा प्रक्रिया का पालन किया है, एक निर्धारित फॉर्म भरकर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति ली है।”
बैंकर ने कहा कि 2023 में, कम से कम 2,000 लोग, मुख्य रूप से दलित, बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, गुजरात में 30,483 बौद्ध हैं – राज्य की आबादी का 0.05 प्रतिशत। गुजरात में बौद्धों ने तर्क दिया है कि बौद्धों की वास्तविक संख्या परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि जनगणना अधिकारी उन्हें हिंदू के रूप में दर्ज करते हैं।
पिछले साल 25 अक्टूबर को अहमदाबाद में करीब 400 लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसी तरह अक्टूबर 2022 में गिर सोमनाथ में करीब 900 लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। हाल के दिनों में बौद्ध धर्म अपनाने वाले गुजरात के प्रमुख दलितों में 2016 ऊना सार्वजनिक पिटाई के पीड़ित – वशराम सरवैया, रमेश सरवैया और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम सरकार द्वारा लालच, बल या गलत बयानी या किसी अन्य धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन की जांच करने के लिए लाया गया था।
2021 में राज्य सरकार ने विवाह द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाले अधिनियम में संशोधन किया। इसमें अधिकतम 10 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माने जैसे प्रावधान हैं। सबूत का भार अभियुक्त पर होता है और ऐसे मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए। संशोधित अधिनियम को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जहां मामला लंबित है।
