मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में किया ऐलान ‘100 यूनिट’ तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी 26% की राहत, 70% घरों को होगा सीधा फायदा।
📍 मेट्रो सिटी समाचार | मुंबई | 17 जुलाई 2025
मुंबई, : महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार ने बढ़ती बिजली दरों को लेकर हो रहे जनआक्रोश के बीच बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को ऐलान किया कि जो उपभोक्ता हर महीने 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं, उन्हें अब 26 प्रतिशत तक सस्ती बिजली दरों का लाभ मिलेगा। यह फैसला ‘महा युति’ सरकार की ओर से जनता के लिए एक ‘तोहफा’ बताया जा रहा है, जिससे राज्य के लगभग 70% बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
यह घोषणा कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल द्वारा महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) के पुराने फैसलों की आलोचना और उपभोक्ता सुनवाई के बिना निर्णय लेने पर सवाल उठाए जाने के बाद की गई। फडणवीस ने स्वीकार किया कि MERC के आदेश में त्रुटियां थीं, जिन्हें अब सुधार लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि विद्युत बिलिंग प्रणाली में 90,000 करोड़ रुपये की दोहरी गणना से वित्तीय गड़बड़ी हुई थी। वहीं जलना की एक स्टील कंपनी को 200 करोड़ रुपये की सब्सिडी दिए जाने जैसे मुद्दे भी उजागर हुए थे, जिन्हें अब MERC द्वारा दुरुस्त किया गया है।
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राज्य में लगभग 2.8 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई समेत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र शामिल हैं। किसानों को सब्सिडी और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार विशेष रियायतें देती रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब बड़ी संख्या में किसान सोलर एनर्जी की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे खेती के लिए बिजली की निर्भरता घट रही है। इसके अलावा सभी फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिससे साल के अंत तक बिजली की वास्तविक हानि का आकलन कर लिया जाएगा। यह कदम जनता के लिए आर्थिक राहत और भरोसे की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
महाराष्ट्र सरकार ने बिजली दरों को लेकर जनता को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब 26% की रियायत दी जाएगी। यह निर्णय प्रदेश के लगभग 70% बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचाएगा।
⚡ क्यों लिया गया यह फैसला?
यह निर्णय उस समय लिया गया है जब राज्यभर में बढ़ती बिजली दरों को लेकर भारी जनआक्रोश देखा जा रहा है। कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, जिसमें उपभोक्ताओं से बिना चर्चा के दरें तय की गई थीं।
मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि MERC के पिछले आदेशों में गंभीर त्रुटियां थीं, जिनमें से एक थी 90,000 करोड़ रुपये की दोहरी गणना, जिससे विद्युत बिलों में अनियमितता आई। MERC ने अब इन मुद्दों को ठीक किया है।
🏘️ किसे मिलेगा सीधा लाभ?
राज्य में करीब 2.8 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस राहत से:
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शहरी और ग्रामीण मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी
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ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई जैसे इलाकों में राहत का प्रभाव अधिक दिखेगा
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किसानों को पहले से मिल रही सब्सिडी यथावत जारी रहेगी
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उद्योगों के लिए भी नई रियायतों पर विचार चल रहा है
☀️ सौर ऊर्जा और स्मार्ट मीटर का उपयोग
फडणवीस ने बताया कि किसानों द्वारा सौर ऊर्जा की ओर बढ़ते रुझान से कृषि क्षेत्र में बिजली की निर्भरता घट रही है। इसके साथ ही, राज्य के सभी फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिससे साल के अंत तक वास्तविक लाइन लॉस की सही जानकारी मिल सकेगी।
💬 सरकार की मंशा: राहत और पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को ‘जनता के लिए राहत और पारदर्शिता की दिशा में एक कदम’ बताया। विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया लेकिन इसे देर से उठाया गया कदम भी कहा।
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