मुंबई | मेट्रो सिटी समाचार
महाराष्ट्र में वेतन नियमों में बदलाव
महाराष्ट्र सरकार की ओर से अधिसूचित बताए गए ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026’ के अनुसार कर्मचारियों के वेतन, साप्ताहिक विश्राम, ओवरटाइम और वेतन कटौती से जुड़े प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार नियम 5 नवंबर 2026 से प्रभावी हैं। हालांकि प्रकाशन से पहले मूल राजपत्र में तारीख और नियमों की पुष्टि आवश्यक है।
8 घंटे का सामान्य कार्यदिवस
दैनिक वेतन के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्यदिवस आठ घंटे बताया गया है। अन्य वेतन अवधियों में सामान्य साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटे रखा गया है। वास्तविक कार्य-घंटे और ओवरटाइम की पात्रता संबंधित प्रतिष्ठान पर लागू कानूनों के अनुसार तय होगी।
ओवरटाइम और साप्ताहिक अवकाश
साप्ताहिक विश्राम के दिन काम कराने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार सामान्य दर से कम से कम दोगुना भुगतान और वैकल्पिक अवकाश का प्रावधान बताया गया है। हर कर्मचारी के लिए केवल आठ घंटे पूरे होने पर स्वतः दोगुना भुगतान मान लेना सही नहीं होगा; लागू कानून और पात्रता देखना जरूरी है।
वेतन से अधिकतम 50 प्रतिशत कटौती
किसी वेतन अवधि में कुल वैध कटौती वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगी। जुर्माने या नुकसान की वसूली से पहले कर्मचारी को कारण बताने और अपना पक्ष रखने का अवसर देने की व्यवस्था भी बताई गई है।
महंगाई भत्ता और न्यूनतम वेतन की गणना
परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की समीक्षा अप्रैल और अक्टूबर के लिए श्रम ब्यूरो के औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी। दैनिक न्यूनतम वेतन को आठ से भाग देकर प्रति घंटा और 26 से गुणा करके मासिक दर निकाली जाएगी।
सैलरी स्लिप और पांच साल का रिकॉर्ड
नियोक्ताओं को वेतन, उपस्थिति और ओवरटाइम के रजिस्टर रखने होंगे। इन्हें डिजिटल या कागजी रूप में अंतिम प्रविष्टि के बाद कम से कम पांच साल सुरक्षित रखने तथा वेतन भुगतान के दिन या उससे पहले कर्मचारी को वेतन पर्ची देने का प्रावधान बताया गया है।
बकाया वेतन और शिकायत की व्यवस्था
कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को बकाया राशि देने की व्यवस्था है। भुगतान न हो पाने पर तय समय में संबंधित सहायक श्रम आयुक्त के पास राशि जमा करनी होगी। वेतन न मिलने, अवैध कटौती या ओवरटाइम संबंधी विवाद में कर्मचारी सक्षम प्राधिकरण से शिकायत कर सकते हैं।
किस पर लागू होंगे नियम?
ये प्रावधान वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत बनाए गए बताए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों और अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर लागू विशेष नियमों में अंतर हो सकता है। आधिकारिक अधिसूचना की पुष्टि के बाद ही किसी विशिष्ट कर्मचारी के अधिकार का अंतिम निष्कर्ष निकालना चाहिए।


