मुंबई लोकल में दिव्यांग कोच की भीड़ से असली जरूरतमंदों को हो रही थी परेशानी। नियम तोड़ने पर आरपीएफ ने 50 महिलाओं पर की कार्रवाई, दिव्यांगों ने जताया समर्थन।
मुंबई,5 अगस्त: मुंबई की जीवनरेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में प्रतिदिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। हर वर्ग के यात्री, चाहे वह कामकाजी हों या छात्र, इन ट्रेनों पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में रेलवे ने कुछ विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षित डिब्बे निर्धारित किए हैं, जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोच भी शामिल हैं। लेकिन हाल के दिनों में यह देखा जा रहा है कि इन आरक्षित डिब्बों में अवैध रूप से अन्य श्रेणी के यात्री, विशेषकर शारीरिक रूप से सक्षम महिलाएं, यात्रा कर रही हैं। इससे असली हकदार, यानी दिव्यांग यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
10 से 12 लोकल ट्रेनों में यात्रा कर रही लगभग 50 महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की।
इसी संदर्भ में मंगलवार, 5 अगस्त 2025 को ठाणे रेलवे पुलिस बल (RPF) और रेलवे टीसी ने संयुक्त रूप से एक सख्त कार्रवाई करते हुए 10 से 12 लोकल ट्रेनों में यात्रा कर रही लगभग 50 महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की। ये महिलाएं बिना किसी वैध कारण के दिव्यांग कोच में यात्रा कर रही थीं। यह कार्रवाई सुबह के व्यस्त समय में की गई जब यात्रियों की संख्या सबसे अधिक होती है और दिव्यांगों को सीट मिलना तो दूर, ट्रेन में चढ़ना-उतरना भी मुश्किल हो जाता है।
दिव्यांग यात्री की समस्या पर रेलवे की सख्त कारवाई।
यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो के बाद शुरू हुई, जिसमें एक अज्ञात दिव्यांग यात्री ने कल्याण स्टेशन से मुंबई की ओर आ रही एक लोकल ट्रेन के दिव्यांग डिब्बे का वीडियो बनाया था। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे शारीरिक रूप से सक्षम महिलाएं, जो शायद महिलाओं के डिब्बे की भीड़ से बचने के लिए यहां आ रही थीं, आराम से बैठी थीं जबकि दिव्यांग यात्री खड़े रहने या बाहर रुकने को मजबूर थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ और लोगों ने इस पर नाराज़गी जताई।
आरपीएफ और महाराष्ट्र सुरक्षा बल की टीम ने चलाया अभियान
इस वीडियो के आधार पर आरपीएफ और महाराष्ट्र सुरक्षा बल की टीम ने सुबह ठाणे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक विशेष अभियान चलाया। उन्होंने महिला यात्रियों को दिव्यांग डिब्बे से उतरवाया और उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया गया। कुछ यात्रियों को चेतावनी दी गई जबकि कई को स्पॉट फाइन देकर छोड़ा गया।
इस कड़ी कार्रवाई का दिव्यांग समुदाय ने खुले दिल से स्वागत किया है। उनका कहना है कि वर्षों से वे इस समस्या का सामना कर रहे थे, लेकिन पहली बार इस पर ठोस कदम उठाया गया है। दिव्यांग यात्रियों ने मांग की है कि ऐसी चेकिंग नियमित रूप से की जाए ताकि आरक्षित कोच में केवल वही लोग यात्रा करें जिन्हें इसकी जरूरत है।
रेलवे प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि भविष्य में भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और किसी को भी नियम तोड़ने की छूट नहीं दी जाएगी। मुंबई लोकल जैसी भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में यदि नियमों का पालन न हो तो इससे सबसे अधिक नुकसान उन यात्रियों को होता है जिन्हें वास्तव में विशेष सुविधा की आवश्यकता होती है।
यह घटना एक स्पष्ट संदेश देती है कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी से करना हर नागरिक का कर्तव्य है। रेलवे की यह पहल ना केवल अनुशासन कायम करती है बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है।
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