मुंबई में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, शहरी विस्तार और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस तंत्र को और सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा 12 दिसंबर 2025 को जारी शासन निर्णय के अनुसार, मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधीन चार नए पुलिस स्टेशन, दो नए परिमंडल तथा तीन नए सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) विभाग गठित करने को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है।
चार नए पुलिस स्टेशन होंगे स्थापित
सरकार ने जिन पुलिस स्टेशनों को मंजूरी दी है, उनमें शामिल हैं—
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महाराष्ट्र नगर पुलिस स्टेशन
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गोलीबार पुलिस स्टेशन
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मढ–मार्वे पुलिस स्टेशन
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असल्फा पुलिस स्टेशन
इन चारों थानों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1,448 नए पदों का सृजन किया गया है। इनमें पुलिस निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, उपनिरीक्षक, हवलदार, सिपाही और अन्य आवश्यक कर्मचारी शामिल होंगे।
सरकार द्वारा जारी दस्तावेज़ के अनुसार, इन पुलिस थानों के संचालन पर 124.13 करोड़ रुपये का वार्षिक आवर्ती खर्च आएगा, जबकि 7.39 करोड़ रुपये का अनावर्ती खर्च स्वीकृत किया गया है।
सफाई कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी।
मुंबई पुलिस को मिलेंगे दो नए परिमंडल
मुंबई पुलिस के मौजूदा 13 परिमंडलों की पुनर्रचना करते हुए राज्य सरकार ने दो नए परिमंडलों को मंजूरी दी है। इन इकाइयों के संचालन हेतु कुल 34 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें दो पुलिस उपायुक्त (DCP), लिपिकीय कर्मचारी, हवलदार और वाहन चालक शामिल हैं।
इन परिमंडलों पर 6.24 करोड़ रुपये का वार्षिक आवर्ती खर्च, जबकि 83.95 लाख रुपये का अनावर्ती खर्च निर्धारित किया गया है।
तीन नए ACP विभाग भी बनेंगे
मुंबई में कानून-व्यवस्था के प्रभावी प्रबंधन के लिए तीन नए सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) विभाग भी गठित किए जा रहे हैं। इनके लिए कुल 30 पदों को मंजूरी दी गई है। इन विभागों में एक-एक ACP के साथ आवश्यक फील्ड और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किया जाएगा।
इन पर आने वाला खर्च इसी वित्तीय वर्ष के बजट से वहन किया जाएगा।
क्षेत्राधिकार प्रस्ताव सरकार को भेजेगी पुलिस
राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि नए पुलिस स्टेशनों के क्षेत्राधिकार (jurisdiction mapping) का प्रस्ताव मुंबई पुलिस आयुक्त तैयार कर सरकार को भेजेंगे।
साथ ही सफाई कर्मियों की नियुक्ति 27 अप्रैल 2022 के शासन निर्णय में तय नियमों के आधार पर की जाएगी।
निर्णय क्यों महत्वपूर्ण?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, यह कदम मुंबई के सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा सुधार है।
शहर में बढ़ती आबादी, घनी बस्तियों का विस्तार और अपराध के बढ़ते दबाव को देखते हुए कई वर्षों से नए पुलिस थानों की मांग उठ रही थी।
नई स्वीकृत इकाइयों के संचालन में आने से—
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पुलिस बल की तैनाती और प्रतिक्रिया क्षमता बेहतर होगी
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कानून-व्यवस्था बनाए रखने में तेजी आएगी
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स्थानीय स्तर पर पुलिस की पहुँच अधिक प्रभावी होगी
मुंबई के नागरिकों को सुरक्षा और सुविधा दोनों मोर्चों पर इसका सकारात्मक लाभ मिलने की उम्मीद है।
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