Mumbai News: मुंबई के उपनगरों में रुके पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स से त्रस्त किराएदारों को अब राहत मिलने वाली है। सरकार दिसंबर 2025 में नया कानून लाने जा रही है, जिससे किराया रोके जाने और निर्माण में देरी जैसी समस्याओं पर सख्ती से निपटा जाएगा। MHADA मॉडल पर उपनगरों में भी विकास का रास्ता खुलेगा।
मुंबई,17 जुलाई: उपनगरों में रुके पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स में फंसे हजारों किराएदारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार दिसंबर 2025 तक ऐसे मामलों के लिए नए नियम और कानून लेकर आएगी, जिनके तहत बिल्डरों और मकानमालिकों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जो पुनर्विकास कार्य शुरू नहीं करते और किराएदारों को वैकल्पिक आवास या किराया नहीं देते। यह घोषणा उद्योग मंत्री उदय सामंत ने विधानसभा में की।
मुंबई के उपनगरों में अधर में लटके पुनर्विकास मामलों पर भाजपा विधायकों योगेश सागर और मिहिर कोटेचा ने चिंता जताई। सागर ने बताया कि मुंबई के आइलैंड सिटी में MHADA अधूरे प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लेकर विकास पूरा करता है, लेकिन उपनगरों में ऐसा कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वे 2018 से उठा रहे हैं, पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
उदय सामंत ने आश्वासन दिया कि दिसंबर के शीतकालीन सत्र में सरकार नया कानून लेकर आएगी, जो गैर-जिम्मेदार डेवलपर्स पर नियंत्रण करेगा। साथ ही, विधायक कोटेचा ने सुझाव दिया कि SRA की तरह फंसे किराएदारों को भी कम से कम 300 वर्गफुट का फ्लैट दिया जाना चाहिए, चाहे उनका मूल मकान छोटा ही क्यों न हो।
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