पालघर सांसद डॉ. हेमंत सवरा ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए लंबित ₹42.45 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि शीघ्र वितरित करने की मांग की है।
पालघर,12अगस्त: पालघर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. हेमंत सवरा ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों के हित में केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र की माध्यमिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना के तहत महाराष्ट्र के हजारों जनजातीय विद्यार्थियों को अब तक वर्ष 2024–25 और 2025–26 के लिए छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं हुई है। कुल ₹42.45 करोड़ की यह राशि विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
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दो वित्तीय वर्षों की राशि लंबित
सांसद सवरा ने केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम को दिए निवेदन में बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2025–26 के लिए ₹28.05 करोड़ (केंद्र का हिस्सा 75%) और वर्ष 2024–25 के लिए ₹14.40 करोड़ की बकाया राशि का प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है। इसके बावजूद यह राशि अब तक राज्य को नहीं मिली, जिससे छात्रों की पढ़ाई और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है।
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तत्काल निधि वितरण की मांग
अपने पत्र में सांसद सवरा ने लिखा कि छात्रवृत्ति निधि जल्द जारी होने से हजारों जनजातीय छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी और उनके उच्च शिक्षा के सपनों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक प्रगति का सबसे बड़ा माध्यम है, इसलिए सरकार को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने चाहिए।
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