मुंबई उत्तर-पश्चिम से सांसद रविंद्र वैकर ने आरे कॉलोनी और वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए पीएम आवास योजना के तहत विशेष आवास योजना की मांग लोकसभा में उठाई
मुंबई, 6 अगस्त: मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के सांसद रविंद्र वैकर ने लोकसभा में नियम 377 के तहत एक विशेष मांग रखते हुए कहा कि आरे कॉलोनी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और अन्य वन क्षेत्रों में दशकों से रह रहे हज़ारों लोगों को अब तक मूलभूत सुविधाओं और आवास से वंचित रखा गया है।
🌳 आदिवासी और पर्यावरणीय क्षेत्रों के निवासी बुनियादी सुविधाओं से वंचित
वैकर ने बताया कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग कई पीढ़ियों से आदिवासी समुदाय से हैं, जिनके पास मालिकाना हक नहीं है, और वे अब भी अनौपचारिक बस्तियों में कठिन हालातों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
“इन निवासियों का जीवन जंगल और शहर के बीच लटका हुआ है – न जंगल का संरक्षण, न शहरी सुविधा।”
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🏠 पीएम आवास योजना के तहत विशेष कैटेगरी की मांग
रविंद्र वैकर ने केंद्र से अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में इन लोगों के लिए एक विशेष कैटेगरी बनाई जाए और उन्हें स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाए।
जब तक योजना लागू नहीं होती, तब तक मानवता के आधार पर जल, बिजली, सड़क, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
🗣️ पीएम के ‘2022 तक सबको घर’ विज़न को दिलाई याद
वैकर ने पीएम मोदी की उस सोच को दोहराया जिसमें उन्होंने हर भारतीय को 2022 तक घर देने की बात की थी। उन्होंने कहा: “अगर सरकार सच में सभी को सम्मानजनक आवास देना चाहती है, तो शुरुआत सबसे वंचितों से होनी चाहिए।”
🔍 क्या बदलेगा केंद्र सरकार का रुख?
इस मुद्दे पर अब देश का ध्यान केंद्रित हो गया है। राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा यह जनमुद्दा न सिर्फ एक सांसद की आवाज है, बल्कि हज़ारों वंचित नागरिकों की उम्मीद भी है।
अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, और क्या आरे कॉलोनी जैसे क्षेत्रों के निवासी एक सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ पाएंगे।
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