मुंबई | मेट्रो सिटी समाचार: विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर समर्थन देते हुए वसई की विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने राज्य सरकार की विकास नीतियों की सराहना की और वसई सहित पालघर जिले के लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
उन्होंने वर्ष 2024-25 में 1.64 लाख करोड़ रुपये की विदेशी निवेश प्राप्ति, 91 हजार करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और 30 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर होने पर सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उद्योग, निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में राज्य सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है।
🔹 विधानसभा में उठे वसई-पालघर के प्रमुख मुद्दे
• वसई के 25 हजार लघु व मध्यम उद्योगों की लीज नवीनीकरण नीति में राहत की मांग
• औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सड़क, सीवरेज, कचरा प्रबंधन और बिजली हेतु विशेष निधि की मांग
• वसई में एमआईडीसी स्थापना और महिलाओं के लिए अलग आईटीआई खोलने का प्रस्ताव
• ‘चौथी मुंबई’ परियोजना को गति देने के लिए सड़क संपर्क हेतु तात्कालिक फंड की मांग
• पाचू बंदर विकास, जहाज निर्माण यार्ड और मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र की मांग
• वसई किले को UNESCO विश्व धरोहर सूची में शामिल करने और संरक्षण के लिए निधि की मांग
• बांबू उद्योग नीति 2025 के तहत वनपट्टा धारकों को रोजगार/CSR सहायता देने की मांग
• शबरी आदिवासी घरकुल योजना को पालघर, नाशिक और ठाणे जिलों में लागू करने की मांग
• वसई में आधुनिक क्रिकेट अकादमी और खेल संकुल की स्थापना का प्रस्ताव
➡️ वसई के उद्योगों के लिए मांग
विधायक ने बताया कि वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र में लगभग 25 हजार लघु एवं मध्यम उद्योग कार्यरत हैं। इन उद्योगों को आवंटित भूखंडों की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है और वर्तमान बाजार दरों पर लीज नवीनीकरण उद्योगों के लिए संभव नहीं है। उन्होंने वर्तमान दरों पर ही लीज बढ़ाने का विशेष नीति निर्णय लेने की मांग की।
साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में पक्की सड़कें, सीवरेज-अपशिष्ट प्रबंधन और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए अलग डीपीआर तैयार कर विशेष निधि उपलब्ध कराने की मांग की।
➡️ स्टूडियो और फिल्म उद्योग के लिए सुविधाएं
पोमण, मालजीपाड़ा और नायगांव क्षेत्र के स्टूडियो जोन को मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए विशेष निधि देने की मांग भी उन्होंने की।
➡️ एमआईडीसी और महिला आईटीआई
उन्होंने महाराष्ट्र उद्योग, निवेश व सेवा नीति 2025 के तहत वसई में एमआईडीसी स्थापित करने और महिलाओं व युवतियों के लिए अलग आईटीआई शुरू करने की मांग दोहराई।
➡️ आदिवासी सशक्तिकरण और बांबू उद्योग
पालघर जिले में 50 हजार से अधिक वन पट्टे वितरित किए गए हैं। विधायक ने बांबू उद्योग नीति 2025 के अंतर्गत वनपट्टा धारकों को रोजगार हमी या सीएसआर निधि उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही शबरी आदिवासी घरकुल योजना को पालघर, नाशिक और ठाणे जिलों में लागू करने की मांग भी की।
➡️ ‘चौथी मुंबई’ और आधारभूत संरचना
वसई-विरार को ‘चौथी मुंबई’ बनाने की घोषणा को गति देने के लिए वसई, मुंबई, वधावन और भिवंडी को जोड़ने वाले सड़कों के लिए त्वरित निधि उपलब्ध कराने की मांग की गई।
➡️ जहाज निर्माण और मत्स्य व्यवसाय
65 किलोमीटर लंबी तटीय पट्टी वाले वसई क्षेत्र में पाचू बंदर के विकास, जहाज निर्माण यार्ड और मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मांग की गई।
➡️ वसई किले का संरक्षण
राज्य के 11 किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर सरकार को बधाई देते हुए विधायक ने वसई किला को भी इस सूची में शामिल करने तथा उसके संरक्षण व मरम्मत के लिए विशेष निधि देने की मांग की।
➡️ खेल सुविधाओं की मांग
अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे को बधाई देते हुए वसई में आधुनिक क्रिकेट अकादमी और खेल परिसर स्थापित करने की मांग भी उन्होंने सदन में रखी।
अंत में उन्होंने कहा कि “महाराष्ट्र का विकास केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से साकार होने वाला संकल्प है,” और विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।
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