मुंबई | संवाददाता: महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को उत्तन-विरार सी लिंक प्रोजेक्ट के फेज़-1 को आधिकारिक मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर कैबिनेट कमेटी की बैठक में इस प्रोजेक्ट को 58,754 करोड़ रुपये की संशोधित लागत के साथ अनुमति दी गई। यह विशाल प्रोजेक्ट MMRDA द्वारा विकसित किया जाएगा।
55.12 किमी लंबा होगा सी लिंक
जारी सरकारी प्रस्ताव (GR) के अनुसार, प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 55.12 किलोमीटर होगी, जिसमें:
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24.35 किमी मुख्य सी लिंक, और
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30.77 किमी कनेक्टर रोड
शामिल होंगे। निर्माण कार्य को पूरा करने में लगभग 60 महीने का समय लगेगा।
नई डिज़ाइन ने 30,000 करोड़ रुपये घटाए
फडणवीस ने बताया कि नई डिज़ाइन के कारण:
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सी लिंक की चौड़ाई कम की गई,
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रैंप रोड स्ट्रक्चर सरल किया गया,
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और कुछ इंजीनियरिंग बदलाव किए गए—
जिससे पहले प्रस्तावित लागत की तुलना में प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 30,000 करोड़ रुपये कम हो गई है।
राज्य सरकार देगी 11,116 करोड़ का बिना ब्याज सॉफ्ट लोन
GR के मुताबिक राज्य सरकार प्रोजेक्ट के लिए:
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₹8,236 करोड़ — टैक्स दायित्वों के लिए
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₹2,619 करोड़ — जमीन अधिग्रहण के लिए
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₹261 करोड़ — पुनर्वसन और पुनर्स्थापन के लिए
कुल ₹11,116 करोड़ का बिन ब्याज सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराएगी।
MMRDA अपने संसाधनों से ₹3,306 करोड़, जबकि बाकी ₹44,332 करोड़ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों और बैंकों से जुटाएगी। प्रोजेक्ट का वित्तीय ढांचा 25% इक्विटी और 75% डेट स्ट्रक्चर पर आधारित होगा।
MMRDA को टोल और विज्ञापन से रेवेन्यू जुटाने की अनुमति
राज्य सरकार ने MMRDA को—
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एक्सेस-कंट्रोल्ड टोल कलेक्शन
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विज्ञापनों
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कमर्शियल सर्विसेज
के माध्यम से रेवेन्यू उत्पन्न करने की अनुमति दी है, ताकि प्रोजेक्ट का कर्ज चुकाया जा सके।
मुंबई–वधावन पोर्ट कनेक्टिविटी को मिलेगी बड़ी राहत
उत्तन-विरार सी लिंक:
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मुंबई उपनगरों को वधावन पोर्ट से सीधे जोड़ेगा
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पश्चिमी उपनगरों में बढ़ते ट्रैफिक पर नियंत्रण करेगा
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उद्योग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को गति देगा
विशेषज्ञों के अनुसार, यह सी लिंक मुंबई–एमएमआर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टर साबित होगा।
