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महाराष्ट्र में अब 24 घंटे खुले रहेंगे शॉपिंग मॉल और थिएटर, फडणवीस सरकार ने लिया फैसला

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लोगों और व्यापारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य में शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें 24 घंटे खुले रह सकेंगी। सरकार ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। हालांकि, शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों को इस फैसले से बाहर रखा गया है।

सरकार ने कहा है कि सभी व्यापारिक जगहें हफ्ते के सातों दिन खुल सकती हैं, लेकिन हर कर्मचारी को 24 घंटे का साप्ताहिक अवकाश देना जरूरी होगा। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के शॉपिंग मॉल, थिएटर, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी है। इंडस्ट्रीज, एनर्जी, लेबर एंड मिनिंग डिपार्टमेंट ने 1 अक्टूबर 2025 को नया शासनादेश जारी किया, जिसमें सिर्फ शराब/बार/हुक्का पार्लर को ही टाइम लिमिट रखी गई है। बाकी सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स एवं मनोरंजन स्थल अब पूरे सप्ताह बिना किसी समय-सीमा के खुले रह सकते हैं.

नया नियम:

  • सभी प्रतिष्ठान (बार और शराब shops के अलावा) सातों दिन और 24 घंटे खुले रहेंगे।

  • हर कर्मचारी को सप्ताह में लगातार 24 घंटे की छुट्टी (weekly rest) देना अनिवार्य है (Maharashtra Shops and Establishments Act, 2017).

  • पुलिस व लोकल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि दुकान/स्थल की legal timing में अवरोध न करें।

मुंबई का सीधा असर:

  • मॉल, थिएटर, फूडकोर्ट, जिम, रिटेल स्टोर्स और सर्विस इंडस्ट्रीज अब रातभर चालू रहेंगी।

  • मुंबई, पुणे, नासिक जैसे शहरों में लेट-नाइट शॉपिंग, फ़ूड और एंटरटेनमेंट की बड़ी संभावनाएं.

क्या अभी भी बंद रहेंगे?

  • सिर्फ बार, शराब की दुकानें, हुक्का पार्लर व डिस्कोथेक्स पर time restriction रहेगा। यहां पर सरकार की 2017 notification के अनुसार ही टाइम लिमिट लागू रहेगी.

  • बाकी मॉल्स, थिएटर, रेस्टोरेंट, रिटेल स्टोर्स को full night खुलने का हक़ है।

प्रभाव और अनुमान:

  • इससे मुंबई की नाइटलाइफ को जोर मिलेगा; व्यापारी और रिटेल इंडस्ट्री को त्योहार/सीजन में फायदा मिलेगा।

  • युवाओं, प्रोफेशनल्स और यात्री वर्ग को लेट नाइट सर्विसेज, खाना-पीना, मूवीज व शॉपिंग की सुविधा.

  • व्यापारिक गतिविधि और रोजगार के नए अवसर.

फडणवीस सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था, नाइटलाइफ और रिटेल मार्केट को नई ऊर्जा मिलेगी। मुंबई सहित प्रदेश के सभी बड़े शॉपिंग डेस्टीनेशन अब 24×7 खुल सकेंगे—बार/लिकर दुकानों को छोड़कर।

महाराष्ट्र सरकार के 24×7 मॉल, थिएटर और रेस्टोरेंट खोलने के फैसले का क्या फर्क पड़ेगा?


1. मुंबई और अर्बन नाइटलाइफ का बूस्ट

  • अब मॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट्स, होटल्स पूरे सप्ताह, 24 घंटे खुले रहेंगे।
    इससे मुंबई की नाइटलाइफ बिलकुल नई ऊंचाई पर जाएगी–late night shopping, movies, dining options हमेशा उपलब्ध रहेंगे.

  • Professionals, youth, बेसुध घंटों में भी आराम से खाना-पीना, फ़िल्म या शॉपिंग का मज़ा ले सकेंगे।


2. रिटेल और सर्विस इंडस्ट्री में ग्रोथ

  • व्यापार, रिटेल बिक्री, होटल और मनोरंजन सेक्टर में अतरिक्त आमदनी होगी।
    बड़ी कंपनियों और लोकल दुकानदारों दोनों के लिए यह आदेश growth का नया रास्ता खोलेगा।

  • खासकर त्योहारों, लंबी छुट्टियों, टूरिस्ट सीजन में footfall व revenue बढ़ेगा।


3. रोजगार और नई जॉब्स

  • इस फैसले से युवाओं को नई नौकरी के अवसर मिलेंगे—रात की शिफ्ट, डिलीवरी, सर्विस, सिक्योरिटी, हॉस्पिटेलिटी सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी।

  • होटल, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, और रिटेल में जॉब मार्केट खुल जाएगा।

  • सरकार ने नियम रखा है—हर कर्मचारी को सप्ताह में एक बार लगातार 24 घंटे की छुट्टी देना जरूरी रहेगा.


4. महिलाओं, टूरिस्ट और आम जनता के लिए आरामदायक वातावरण

  • रात को सुरक्षित, सर्विस-रेडी जगहें मिलने से महिलाएं और टूरिस्ट देर रात तक बेझिझक शॉपिंग, मूवी या खाना-पीना कर सकेंगे.

  • पब्लिक कैफे, गिफ्ट, बुक शॉप, ग्रॉसरी—सभी हर वक्त उपलब्ध रहेंगे।


5. मुंबई-पुणे की लाइफस्टाइल में बदलाव

  • देश के बाकी राज्यों से अलग, मुंबई व महाराष्ट्र अपनी cosmopolitan, active lifestyle के लिए जाने जाएंगे।

  • “Never sleeps city” का टैग प्रैक्टिकली लागू हो जाएगा–हर समय business, events, consumer services available रहेंगी।


6. सरकारी व्यवस्था और पुलिस पर असर

  • पुलिस/लोकल प्रशासन को नई जिम्मेदारी—late-night crowd management, safety, law & order को बनाए रखना पड़ेगा।

  • खास festival/peak season के समय extra vigilance और public facility management जरूरी होगा।


7. लिमिटेशन्स और एक्सेप्शन

  • बार, शराब की दुकानें, हुक्का पार्लर यथावत–इनपर अभी भी समय सीमा लागू रहेगी।

  • कुछ जगहों पर लोकल प्रशासन/इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, workers shortage जैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं।


महाराष्ट्र सरकार अंतर्गत Devendra Fadnavis के फैसले से राज्य की अर्थव्यवस्था, नाइटलाइफ, टूरिज्म, रिटेल सेक्टर, जॉब मार्केट और दैनिक लाइफस्टाइल में बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा—खासकर मुंबई/पुणे जैसे शहरों के लिए यह निर्णय ऐतिहासिक है।

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