महाराष्ट्र: राज्य की 28 महानगरपालिकाओं के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में कुल ₹421.70 करोड़ का अनुदान वितरित करने को मंजूरी दी गई है। यह राशि महानगरपालिका क्षेत्रों में संपत्ति के लेनदेन पर लगने वाले एक प्रतिशत मुद्रांक शुल्क अधिभार से जुड़े राजस्व की है। 10 नवंबर को सामने आई जानकारी के अनुसार अनुदान बिनशर्त दिया जाएगा।
इस वितरण में पुणे महानगरपालिका का हिस्सा सबसे अधिक ₹109.54 करोड़ है। इसके बाद ठाणे को ₹96.26 करोड़ मंजूर हुए हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र की वसई-विरार, मीरा-भायंदर, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली और पनवेल जैसी पालिकाएँ भी इस वितरण में शामिल हैं।
MMR की किस पालिका को कितना हिस्सा
ठाणे के ₹96.26 करोड़ के अलावा नवी मुंबई और वसई-विरार को ₹17.47 करोड़ प्रत्येक का हिस्सा मंजूर किया गया है। कल्याण-डोंबिवली के लिए ₹17.14 करोड़, मीरा-भायंदर के लिए ₹16.13 करोड़ और पनवेल के लिए ₹14.30 करोड़ की राशि है।
भिवंडी-निजामपुर को ₹2.70 करोड़ और उल्हासनगर को ₹1.80 करोड़ मंजूर किए गए हैं। अलग-अलग महानगरपालिकाओं के ये आंकड़े राज्य के कुल ₹421.70 करोड़ के वितरण का हिस्सा हैं; इन्हें कुल राशि के अतिरिक्त आवंटन के रूप में नहीं जोड़ना चाहिए।
यह पैसा किस मद से आता है
महानगरपालिका क्षेत्र में अचल संपत्ति की बिक्री, दान और कुछ प्रकार के बंधक लेनदेन पर एक प्रतिशत मुद्रांक शुल्क अधिभार लिया जाता है। इस मद से जुटे राजस्व में से संबंधित स्थानीय निकायों को अनुदान दिया जाता है। मौजूदा मंजूरी इसी व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए है।
वितरण को बिनशर्त मंजूरी मिलने का अर्थ है कि उपलब्ध विवरण में इसे किसी एक नामित सड़क, पानी की लाइन या भवन परियोजना तक सीमित नहीं बताया गया है। हालांकि किसी पालिका ने अपनी राशि किन कामों के लिए तय की है, यह उसके बजट और खर्च के निर्णय से स्पष्ट होगा।
पुणे के बाद पिंपरी-चिंचवड और अन्य शहरों का हिस्सा
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका को ₹47.73 करोड़, नाशिक को ₹21.25 करोड़ और नागपुर को ₹18.19 करोड़ मंजूर हुए हैं। सोलापुर के लिए ₹4.32 करोड़, अमरावती के लिए ₹3.67 करोड़ और कोल्हापुर के लिए ₹3.43 करोड़ का हिस्सा है।
मराठवाड़ा में छत्रपति संभाजीनगर को ₹8.48 करोड़, नांदेड-वाघाला को ₹2.89 करोड़, लातूर को ₹2.76 करोड़, जालना को ₹1.21 करोड़ और परभणी को ₹73 लाख मंजूर हुए हैं। विदर्भ में अकोला का हिस्सा ₹2.66 करोड़ और चंद्रपुर का ₹67 लाख है।
मंजूरी और खाते में प्राप्त रकम अलग चरण
अनुदान वितरित करने की मंजूरी को हर पालिका के बैंक खाते में पैसा पहुँचने की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए। प्राप्ति और उसके बाद खर्च की जानकारी संबंधित महानगरपालिका के लेखा रिकॉर्ड से तय होगी। इसी तरह इस मंजूरी से किसी खास स्थानीय काम के तुरंत शुरू होने की तारीख भी तय नहीं होती।
नगर निकाय की आर्थिक स्थिति समझने के लिए वसई-विरार में परियोजना लागत और वास्तव में प्राप्त सरकारी अनुदान के अंतर पर MCS की विस्तृत रिपोर्ट उपयोगी संदर्भ देती है। नई स्वीकृत राशि का हिसाब भी मंजूरी, प्राप्ति और खर्च के अलग-अलग चरणों में देखना जरूरी होगा।
