राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस बल पर काम का दबाव कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 15,000 पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। यह भर्ती OMR आधारित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।
महाराष्ट्र, 12 अगस्त: महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य पुलिस विभाग में लगभग 15,000 पदों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक के बाद की गई। यह भर्ती 2024 और 2025 में रिक्त हुए और होने वाले पदों के आधार पर की जाएगी। खास बात यह है कि 2022 और 2023 में आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को इस बार एक विशेष छूट देते हुए भर्ती में शामिल होने की अनुमति दी गई है।
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कांस्टेबल, ड्राइवर और बंदी रक्षक सहित होंगे कई पद
भर्ती के तहत पुलिस कांस्टेबल के 10,908, ड्राइवर के 234, बैंड्समैन के 25, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल के 2,393 और कारागृह कांस्टेबल के 554 पद भरे जाएंगे। ये सभी पद ‘गट क’ संवर्ग के होंगे और भर्ती जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। यह निर्णय पुलिस विभाग में लंबे समय से रिक्त पदों के कारण कार्यभार बढ़ने और न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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OMR आधारित होगी परीक्षा, मिलेगी पारदर्शिता
भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए OMR (ऑप्टिकल मार्क रीडर) आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ही लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षण व विशेष बल विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को अधिकार सौंपे गए हैं।
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कानून-व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय पर पद न भरने से कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और पुलिस बल पर अत्यधिक दबाव बनता है। साथ ही, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर इन पदों की पूर्ति पर जोर दिया है। जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग को मानते हुए इस प्रक्रिया को तत्काल लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को नया बल मिलेगा।
