महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन वितरित करने वाले दुकानदारों के मार्जिन में 20 रुपये की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इससे अब दुकानदारों को प्रति क्विंटल 170 रुपये मिलेंगे, जो पहले 150 रुपये थे।
महाराष्ट्र, 12 अगस्त: राज्य के 53,910 से अधिक राशन दुकानदार अंत्योदय अन्न योजना और प्राधान्य कुटुंब योजना के तहत लाभार्थियों को अनाज, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करते हैं। यह वितरण ई-पॉस मशीन और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से अत्यंत पारदर्शी ढंग से होता है। इतने बड़े नेटवर्क को सुचारु रूप से चलाने के लिए दुकानदारों ने लंबे समय से अपने मार्जिन में वृद्धि की मांग की थी। पहले केंद्र सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 45 रुपये और राज्य सरकार द्वारा 105 रुपये दिए जाते थे, कुल मिलाकर उन्हें 150 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इस राशि में 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
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आजीविका में होगा सुधार, सेवा गुणवत्ता भी बढ़ेगी
दुकानदारों का यह कहना था कि उन्हें जो मार्जिन मिल रहा था, वह बढ़ती महंगाई और ऑपरेशनल खर्चों के मुकाबले अपर्याप्त था। राशन दुकानों के रखरखाव, मशीनों का संचालन, स्टाफ की व्यवस्था और परिवहन जैसे खर्चों को देखते हुए उन्हें आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय उनकी आजीविका को मजबूती देगा और सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, जिससे लाभार्थियों को समय पर और सही मात्रा में राशन मिल सकेगा।
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सरकार पर पड़ेगा सालाना 92.71 करोड़ का वित्तीय भार
हालांकि इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार पर सालाना लगभग 92.71 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, फिर भी यह कदम जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निर्णय ना केवल दुकानदारों की समस्याओं को हल करेगा, बल्कि राज्य में राशन वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता और भरोसे को भी बनाए रखेगा।
