ठाणे: मानपाडा से कल्याण फाटा होते हुए तलोजा के खुटारी गांव तक प्रस्तावित मेट्रो 12A के साथ सड़क यातायात के लिए भी दो फ्लाईओवर बनेंगे। अब सामने आए परियोजना विवरण में ₹13,856.37 करोड़ के कुल खर्च, सरकारी ऋण और जमीन-पुनर्वास की जिम्मेदारियों का खाका दिया गया है।
यह अक्टूबर में मिली मेट्रो 12A की मंजूरी के बाद का क्रियान्वयन संबंधी विवरण है। 9–10 नवंबर को सामने आई जानकारी में 6 नवंबर के शासन निर्णय का उल्लेख है। मंजूरी और वित्तीय व्यवस्था तय होने का अर्थ फिलहाल ट्रेन सेवा शुरू होना नहीं है।
₹13,856 करोड़ किन कामों पर खर्च होंगे
मेट्रो मार्ग की लंबाई डेपो के जोड़मार्ग सहित 18.4 किलोमीटर बताई गई है और इस पर 12 ऊंचे स्टेशन प्रस्तावित हैं। मेट्रो हिस्से का अनुमानित खर्च ₹9,366.53 करोड़ है। योजना कल्याण-डोंबिवली, शिळफाटा और नवी मुंबई की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
कल्याण फाटा से मानपाडा के बीच 6.92 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर ₹2,516.90 करोड़ का अनुमान है। इसमें दोनों दिशाओं के लिए दो-दो लेन होंगी। दूसरा ऊंचा मार्ग कल्याण फाटा से खुटारी गांव, तलोजा तक 8.69 किलोमीटर लंबा होगा। तीन-तीन लेन वाले इस हिस्से पर ₹1,972.94 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है।
राज्य से ब्याजमुक्त ऋण, बाकी व्यवस्था MMRDA करेगी
राज्य सरकार की ओर से ₹2,062.22 करोड़ का ब्याजमुक्त अधीनस्थ ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसमें करों के लिए ₹1,743.57 करोड़, जमीन अधिग्रहण के लिए ₹314.53 करोड़ और पुनर्वास-पुनर्स्थापना के लिए ₹4.12 करोड़ शामिल हैं।
MMRDA को अपने संसाधनों और वित्तीय संस्थाओं से बाकी रकम जुटानी है। उपलब्ध वित्तीय विवरण में उसके अपने या उधार के संसाधनों से ₹10,522.78 करोड़ तथा निर्माण अवधि के ब्याज के रूप में ₹1,271 करोड़ का प्रावधान बताया गया है। लागत बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त भार की जिम्मेदारी भी प्राधिकरण पर रखी गई है।
जमीन, टोल और आसपास के विकास की व्यवस्था
निजी जमीन के अधिग्रहण और प्रभावित लोगों के पुनर्वास का काम MMRDA संभालेगा। सरकारी और अर्धसरकारी जमीन नाममात्र दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था का उल्लेख है। प्राधिकरण से समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करने की अपेक्षा भी रखी गई है।
एकीकृत परियोजना के ऊंचे सड़क मार्गों पर नियंत्रित प्रवेश और टोल वसूली को मंजूरी का प्रावधान है। इसके अलावा मेट्रो के 500 मीटर के दायरे में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के तहत अतिरिक्त निर्माण क्षमता के प्रीमियम से संसाधन जुटाने की योजना है। इसे हर भूखंड पर स्वतः समान निर्माण अधिकार मिलने की घोषणा नहीं समझा जाना चाहिए।
यात्रियों के लिए अभी क्या बदलेगा
काम पूरा करने का लक्ष्य साढ़े तीन वर्ष रखा गया है। फिलहाल संचालन का दिन, अंतिम मेट्रो किराया या सड़क टोल की निश्चित दर उपलब्ध विवरण में तय नहीं बताई गई है। निर्माण कार्यक्रम, जमीन की उपलब्धता और वित्तीय व्यवस्था अगले महत्वपूर्ण चरण होंगे। दैनिक यात्री अभी अपने मौजूदा परिवहन विकल्पों के आधार पर ही यात्रा की योजना बनाएं।
