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सनातन संस्था ने पृथ्वीराज चव्हाण को भेजा ₹10 करोड़ का मानहानि नोटिस, ‘आतंकवादी संगठन’ कहने पर विवाद

पृथ्वीराज चव्हाण को सनातन संस्था का मानहानि नोटिस
पृथ्वीराज चव्हाण को सनातन संस्था का मानहानि नोटिस

पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा सनातन संस्था को ‘आतंकवादी संगठन’ कहने पर संस्था ने ₹10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा। बिना शर्त माफी न मांगने पर होगी कानूनी कार्रवाई।

मुंबई,7 अगस्त: पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण को सनातन संस्था ने ₹10 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। यह विवाद उस बयान को लेकर शुरू हुआ जिसमें चव्हाण ने एक इंटरव्यू के दौरान संस्था को “आतंकवादी संगठन” करार दिया था।

🧾 मालेगांव केस के संदर्भ में दिया गया था बयान

पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था कि वे सनातन धर्म नहीं, बल्कि सनातन संस्था की विचारधारा की बात कर रहे थे, जिसे उन्होंने ‘आतंकवादी मानसिकता’ से जोड़ दिया।
यह बयान मालेगांव बम धमाका केस में अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद आया, जब ‘भगवा आतंकवाद’ की थ्योरी एक बार फिर चर्चा में आई।

⚖️ संस्था ने मांगी सार्वजनिक माफी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई

सनातन संस्था के प्रवक्ता अभय वर्तक ने बयान जारी करते हुए कहा: “चव्हाण का यह बयान न केवल संस्था की छवि को धूमिल करता है, बल्कि हजारों साधकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।”

संस्था ने 15 दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की है और कहा है कि माफी उसी मीडिया माध्यम और समान प्रमुखता से दी जाए जहाँ बयान दिया गया था। साथ ही ₹10 हजार रूपए विधिक खर्च का भुगतान भी मांगा गया है।

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🔥 “भगवा” पर पलटी मारने का आरोप

अभय वर्तक ने चव्हाण पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा: “आज जब वे ‘भगवा’ को शिवाजी महाराज, संत परंपरा और मराठी अस्मिता से जोड़ते हैं, तब यह सवाल उठता है कि जब उनकी पार्टी ‘भगवा आतंकवाद’ कहती थी, तब वे क्यों चुप थे?”

🏛️ हाई कोर्ट में जाएगी संस्था

संस्था के मानद विधिक सलाहकार रामदास केसरकर ने बताया कि यदि पृथ्वीराज चव्हाण निर्धारित समय सीमा में माफी नहीं मांगते, तो संस्था मुंबई उच्च न्यायालय में दिवानी और आपराधिक दोनों स्तरों पर मुकदमा दायर करेगी।

🗨️ राजनीतिक असर भी संभावित

यह विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी नई हलचल ला सकता है। एक ओर कांग्रेस जहां हिंदुत्व से दूरी बनाकर चलने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा और अन्य हिंदू संगठनों के लिए यह मुद्दा राजनीतिक हथियार बन सकता है।

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