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वसई में सुसंगठित और पारदर्शी रिक्शा सेवा के लिए बड़ा फैसला, 10 नवंबर की बैठक में कई उपाय तय

वसई में रिक्शा सेवा सुधार बैठक का दृश्य

वसई में ऑटो रिक्शा सेवा को सुसंगठित, पारदर्शी और नागरिक हित के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से 10 नवंबर 2025 को वसई विरार नगर निगम मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधायक स्नेहा दुबे ने की, जिसमें स्थानीय यातायात व्यवस्था, मीटर प्रणाली और शेयरिंग सेवा से जुड़ी अहम समस्याओं पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में तय किया गया कि रिक्शा मीटर के अधिकृत किराए पहले की तरह ही लागू रहेंगे, जबकि शेयरिंग रिक्शा सेवा बंद नहीं की जाएगी। यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार मीटर या शेयरिंग में से किसी भी विकल्प को चुनने की छूट होगी। इस दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी यात्री या चालक पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा।

वसई में रिक्शा सेवा सुधार बैठक का दृश्य

मीटर प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने और शिकायतों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए 10 से 15 सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इस समिति में यूनियन प्रतिनिधि, अनुभवी रिक्शा चालक और नगर निगम अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति नागरिकों की समस्याएं सुनने और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से काम करेगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 23 से 30 नवंबर के बीच एक विशेष सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें रिक्शा व्यवस्था से संबंधित समस्याओं और समाधान पर विस्तृत चर्चा होगी। अनधिकृत रिक्शा, निजी बस, टैंकर और अवैध वाहनों पर कार्रवाई के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी।

नगर निगम की ओर से 256 रिक्शा स्टैंड का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है, जिनमें से 118 स्टैंड तैयार हो चुके हैं। MMRDA के साथ हुए पत्राचार की प्रतियां भी विधायक को सौंपी जाएंगी। अनधिकृत फेरीवालों, साप्ताहिक बाजारों और फेरीवाला जोन की प्रक्रिया को लेकर भी निगम ने सकारात्मक रुख दिखाया, जिसे निगम के अधिकारी आगे बढ़ा रहे हैं।

इन सभी निर्णयों का मकसद वसई के नागरिकों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी परिवहन सुविधा प्रदान करना है। विधायक स्नेहा दुबे ने नागरिकों, रिक्शा चालकों और प्रशासन से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी के संयुक्त प्रयास से यह व्यवस्था सफल हो सकती है।

बैठक में नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत, यातायात विभाग के पुलिस अधिकारी, परिवहन कार्यालय के अधिकारी और रिक्शा चालक-मालक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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