वसई, 16 जुलाई 2025: वसई-विरार शहर के विकास के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो अहम फैसले लिए हैं। एक ओर जहां जिला परिषद (ZP) की 116 शालाओं को वसई-विरार महानगरपालिका (VVCMC) के अधीन करने का निर्णय लिया गया है, वहीं दूसरी ओर वसई तालुका में रिंग रोड परियोजना के लिए नया DPR (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के आदेश भी दिए गए हैं।
इन दोनों महत्वपूर्ण फैसलों का श्रेय वसई की विधायक सौ. स्नेहा दुबे पंडित को जाता है, जिनके लगातार प्रयासों से यह मुमकिन हो पाया।
📚 शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा लिए गए फैसले के तहत वसई-विरार की 116 जिला परिषद शालाएं अब नगर निगम के अधीन संचालित होंगी। इससे शैक्षणिक ढांचे में गुणात्मक सुधार, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, भवन मरम्मत और शिक्षक भर्ती जैसे कार्यों में तेजी आएगी।
विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने कहा, “यह फैसला हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगा।”
🚧 रिंग रोड से मिलेगा ट्रैफिक जाम से निजात
मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक में वसई तालुका (पालघर जिला) में प्रस्तावित रिंग रोड पर चर्चा हुई। बैठक में पालघर सांसद डॉ. हेमंत सवरा, शहरी विकास राज्यमंत्री मधुरी मिसळ, विधायक स्नेहा दुबे पंडित, नालासोपारा विधायक राजन नाईक, MMRDA, VVCMC और MBVV पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक में विधायक दुबे पंडित ने बताया कि पुरानी रिंग रोड योजना के मार्ग पर अब काफी निर्माण कार्य हो चुका है, इसलिए नए सिरे से सर्वे और DPR तैयार करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने MMRDA की सहायता से नया DPR तुरंत तैयार करने और खाली पड़ी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के आदेश दिए हैं।
🚗 पार्किंग और ट्रैफिक का भी होगा समाधान
दुबे-पंडित ने बैठक में यह मुद्दा भी उठाया कि वसई-विरार शहर में ट्रैफिक की गंभीर समस्या बन चुकी है और अब पार्किंग के लिए भी जगह नहीं बची है। इस पर मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव की व्यवहारिकता की जांच कर उसे कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
🛣️ वर्षों से लंबित 7 फ्लायओवर को भी मिली मंजूरी
विधायक ने वर्षों से लंबित 7 महत्त्वपूर्ण फ्लायओवर और सड़कों की फाइलें भी बैठक में प्रस्तुत कीं। इन योजनाओं में शामिल हैं:
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रेंज ऑफिस चौक फ्लायओवर
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वसंत नगरी फ्लायओवर
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एवरशाइन-गोक्हीवरे रोड
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मानिकपुर नाका से भाबोला नाका मार्ग
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(शेष 3 योजनाओं का विवरण रिपोर्ट में नहीं दिया गया है)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां 100% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है, वहां के प्रोजेक्ट्स के लिए तुरंत निधि उपलब्ध कराई जाए और कार्यों की शुरुआत की जाए।
निष्कर्ष:
वसई-विरार के लिए यह दिन दोहरी उपलब्धियों का साक्षी बना – एक ओर शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ा, वहीं दूसरी ओर अधोसंरचना विकास के लिए वर्षों से अटकी योजनाओं को नई गति मिली है। इससे न केवल शहर की सूरत बदलेगी, बल्कि लाखों नागरिकों का जीवन भी आसान होगा।