मुंबई : वसई विरार (Vasai Virar) शहर महानगरपालिका के प्रशासक अनिल कुमार पवार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3 हजार 112 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 332 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। संपत्ति और जल करों में वृद्धि किए बिना आय के स्रोत बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
इस साल नागरिकों को राहत देते हुए किसी भी तरह की कोई टैक्स बढ़ोतरी नहीं की गई है।जून 2020 को महानगरपालिका में जन प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया।उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ। मनपा का चौथा प्रशासनिक बजट बिना जन प्रतिनिधियों के ही मनपा के अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनले द्वारा प्रशासक को सौंप दिया गया। इस बजट के प्रावधानों पर प्रशासक से चर्चा के बाद इसे अंतिम मंजूरी दी जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य लेखा अधिकारी सुरेश बनसोडे, उपायुक्त किशोर गवस,अजीत मुठे,नानासाहेब कामठे,चारुशीला पंडित, समीर भुमकर, तानाजी नरले, पंकज पाटिल, नयना सासने, सिटी इंजीनियर प्रदीप पचंगे, प्रकाश सातम, जल अभियंता सुरेंद्र ठाकरे, कार्यकारी अभियंता अमोल जाधव थे।स्थापना व्यय,नगर नियोजन, स्ट्रीट लाइटिंग और बिजली, अग्निशमन, शहर स्वच्छता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल सेवाएं (चिकित्सा स्वास्थ्य), विकलांगों के लिए कल्याण योजनाएं, महिला बाल कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाएं, परिवहन सेवाएं, निर्माण, पेड़ और पर्यावरण, पार्क, तालाबों का सौंदर्यीकरण, तैराकी तालाबों, खेल-कूद संबंधी कार्यक्रमों, नालेखोदाई बाढ़ रोकथाम कार्यों, जलापूर्ति व्यवस्था के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।
उपरोक्त सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका को इस वर्ष भी संपत्ति कर से 384 करोड़ 57 लाख, नगर नियोजन कर से 210 करोड़ 20 लाख और जलप्रदाय कर से 120 करोड़ की आय की उम्मीद है।इसमें सब्सिडी विज्ञापन कर 6 करोड़ 5 लाख, अग्निशमन सेवा कर 39 करोड़ 77 लाख और स्वच्छता सेवा कर 46 करोड़ 95 लाख की आय भी जोड़ी जाएगी।साथ ही स्टांप ड्यूटी सब्सिडी, सड़क मरम्मत और लाइब्रेरी सब्सिडी 100 करोड़ 59 लाख,कर भुगतान और पार्क पार्किंग व्यवस्था, नो पार्किंग वाहन उठाना, अतिक्रमण हटाना, अनधिकृत निर्माणों का विध्वंस, प्रशासनिक शुल्क, पुराने स्क्रैप की बिक्री के लिए जमा, निविदा फार्म शुल्क अन्य नगरपालिका प्रकाशनों, अस्पताल एवं अन्य स्थापना पंजीकरण शुल्क एवं प्रमाण पत्र नवीनीकरण शुल्क, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण शुल्क आदि के संग्रहण से 61 करोड़ 10 लाख रुपये अपेक्षित है।
15वें वित्त आयोग के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, वायु गुणवत्ता के लिए अनुदान, अमृत पानी आपूर्ति योजना, स्थानीय विकास कार्यक्रम (एमएलए फंड), दलित बस्ती अनुदान, मनपा को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी के तहत 413 करोड़ 99 लाख रुपये और वस्तु एवं सेवा कर सब्सिडी के माध्यम से 484 करोड़ 70 लाख रुपये एकत्र होने की उम्मीद है।
