वसई-विरार: दिवाली के दौरान आग की घटनाओं और ध्वनि प्रदूषण की चिंताओं के बीच मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय ने नियमों के पालन की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार, 9 नवंबर की शाम जारी परिपत्र से जुड़ी जानकारी के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाज पैदा करने वाले पटाखों पर रोक का सख्ती से पालन कराया जाना है।
पुलिस उपायुक्त संजयकुमार पाटील ने संबंधित थानों और शाखाओं को निर्देश दिए हैं कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन वास्तविक जांच और कार्रवाई के जरिए दिखे। इस व्यवस्था का दायरा आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले इलाके हैं।
सार्वजनिक जगहों और शांत क्षेत्रों के लिए नियम
सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, चौकों और गलियों में पटाखे तथा रॉकेट फोड़ने पर रोक लागू कराने को कहा गया है। अस्पताल, शिक्षण संस्थान, अदालत और सरकारी कार्यालयों के आसपास घोषित शांत क्षेत्रों में भी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश हैं।
रात की समय-सीमा आवाज वाले पटाखों से संबंधित है। सार्वजनिक स्थानों और घोषित शांत क्षेत्रों की पाबंदियों को अलग से ध्यान में रखना होगा। बच्चों, बुजुर्गों, विद्यार्थियों और मरीजों को होने वाली परेशानी कम करना इन निर्देशों का प्रमुख उद्देश्य बताया गया है।
डीजे और साउंड सिस्टम के लिए अनुमति
तेज आवाज वाले उपकरण लगाने से पहले आयोजकों को सक्षम प्राधिकरण की वैध अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम स्थल पर अनुमति की प्रति और तय डेसिबल सीमा प्रदर्शित करने तथा अनुमति की शर्तों का पालन करने को कहा गया है।
लेज़र, बीम लाइट और अत्यधिक तीव्रता वाली रोशनी के इस्तेमाल पर लागू प्रतिबंधों की भी निगरानी होगी। उपलब्ध विवरण में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए डेसिबल की संख्याएं नहीं दी गई हैं; आयोजकों को अपनी अनुमति में दर्ज सीमा देखनी होगी।
गश्त, शिकायत और रोजाना कार्रवाई का हिसाब
बाजारों, रिहायशी इलाकों और भीड़ वाले स्थानों पर गश्त के दौरान जरूरत पड़ने पर डेसिबल मीटर से आवाज जांची जाएगी। शिकायत मिलने पर पुलिस को मौके पर पहुंचने और उल्लंघन पर लागू कार्रवाई करने के निर्देश हैं। थाना प्रभारियों को जांच, शिकायतों और दर्ज मामलों का रोजाना विवरण संबंधित कार्यालय को भेजना होगा।
स्थानीय स्तर पर हाल में विरार–नालासोपारा के बीच आग से सिग्नल प्रणाली को नुकसान की घटना भी सामने आई थी। उसमें पटाखे की चिंगारी की आशंका प्रारंभिक रिपोर्टों में जताई गई थी; आग की अंतिम वजह की पुष्टि अलग जांच का विषय है।
नए पुलिस निर्देशों को किसी खास घटना में दोष तय होने या कार्रवाई पूरी हो जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब इनका असर थानों की जांच, शिकायत निवारण और आगे सामने आने वाले कार्रवाई के विवरण से स्पष्ट होगा।
