मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार, 10 नवंबर को कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और सरकार इसे जल्द लाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक आवास पर दिवाली मिलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही।
उनके बयान में लागू करने की कोई निश्चित तारीख, विधेयक का पूरा पाठ या सभी प्रस्तावित प्रावधान सामने नहीं आए। इसलिए इसे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाने की घोषणा नहीं समझना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने संविधान का हवाला दिया
फडणवीस ने सरकार के निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता का विषय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों से जुड़ा है। उनके अनुसार, इस दिशा में आगे बढ़ना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की तरह अदालतों से सीधे लागू नहीं कराया जा सकता और इनके लिए समय तथा लोगों में सहमति बनाना जरूरी है। यह टिप्पणी मसौदे के साथ आगे की प्रक्रिया पर भी ध्यान खींचती है।
अनुच्छेद 44 और 37 में क्या है?
संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य से भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने को कहा गया है। यह प्रावधान संविधान के भाग चार, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है।
इसी भाग का अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि इन प्रावधानों को अदालत से प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। साथ ही, वह इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत मानता है और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य बताता है।
इन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख मसौदा तैयार करने के आधार को समझाता है। इससे अपने-आप किसी राज्य का नया कानून प्रभावी नहीं हो जाता। वास्तविक बदलाव प्रस्तावित कानून और उसकी आगे की वैधानिक प्रक्रिया से तय होगा।
राजनीतिक आपत्तियों पर भी जवाब
मुख्यमंत्री ने असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी की आलोचना करते हुए सरकार के रुख का बचाव किया। उन्होंने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने का आरोप भी लगाया। ये मुख्यमंत्री के राजनीतिक आरोप हैं, स्वतंत्र रूप से स्थापित निष्कर्ष नहीं।
अब किन बातों की स्पष्टता जरूरी है?
महाराष्ट्र के मसौदे का दायरा, संभावित अपवाद, लोगों से राय लेने की प्रक्रिया और विधायी समय-सारिणी का पुष्ट विवरण सामने आने पर नागरिकों पर इसका प्रभाव स्पष्ट होगा। फिलहाल 10 नवंबर का बयान मसौदा तैयार किए जाने की स्थिति बताता है; निश्चित प्रावधान या लागू होने का दिन घोषित नहीं करता।
