मीरा-भायंदर: पुरानी और खतरनाक इमारतों के समूह पुनर्विकास में भूखंड का आकार और सड़क की चौड़ाई बड़ी अड़चन रहे हैं। राज्य के नगर विकास विभाग के 3 नवंबर 2026 के निर्णय से जुड़ी जानकारी के अनुसार, इन शर्तों में ढील दी गई है। इससे घनी आबादी वाले इलाकों की अधिक इमारतों को क्लस्टर योजना में शामिल करने की संभावना बनेगी।
क्षेत्रफल और सड़क की शर्त में क्या बदला
समूह पुनर्विकास के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की शर्त 10,000 वर्गमीटर से घटाकर 2,500 वर्गमीटर किए जाने की जानकारी है। आवश्यक सड़क की चौड़ाई भी 18 मीटर से घटाकर 12 मीटर की गई है। साथ आने वाली खतरनाक इमारतों की न्यूनतम संख्या पांच से तीन किए जाने का विवरण भी सामने आया है।
इन बदलावों का व्यावहारिक महत्व उन पुराने मोहल्लों के लिए है, जहां आसपास की कई इमारतें पुनर्विकास चाहती हैं, लेकिन बड़ा एकमुश्त भूखंड और चौड़ी पहुंच सड़क उपलब्ध नहीं है। केवल आकार की बाधा के कारण प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।
पहले अलग पुनर्विकास की मांग क्यों उठी थी
MCS की पिछली रिपोर्ट में क्लस्टर में शामिल इमारतों को अलग पुनर्विकास की अनुमति देने के लिए पालिका के दो प्रस्ताव का उल्लेख था। कुछ सोसायटियों की इमारतों की उम्र और स्थिति अलग होने से पूरे समूह की प्रक्रिया का इंतजार करने पर आपत्ति थी।
अब शर्तों में ढील का सवाल उसी लंबित समस्या से जुड़ा है। हालांकि क्षेत्रफल कम होने को हर सोसायटी की परियोजना की मंजूरी या निर्माण शुरू होने की तारीख नहीं समझा जा सकता।
अब परियोजना स्तर पर स्पष्टता जरूरी
सोसायटियों के लिए अगला महत्वपूर्ण कदम यह समझना होगा कि उनकी जमीन, पहुंच मार्ग और साथ आने वाली इमारतों पर संशोधित व्यवस्था कैसे लागू होती है। मंजूर योजना, आवश्यक अनुमति और प्रस्ताव की स्थिति के लिए पालिका के नगररचना विभाग से परियोजना के अनुसार जानकारी लेना जरूरी होगा।
यह जानकारी 3 नवंबर के निर्णय के संदर्भ में है; इसे 10 नवंबर को जारी नया आदेश नहीं बताया जा रहा है। प्रभावी अमल और प्रस्तावों की प्रगति से ही पता चलेगा कि नियमों में मिली राहत कितनी जल्दी वास्तविक पुनर्विकास में बदलती है।
