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परियोजना का उद्देश्य
यह कदम SIB अधिकारियों और कर्मचारियों के आधुनिक आवासीय क्वार्टर निर्माण को सक्षम करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा।
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कानून और नियमों का पालन
भूमि आवंटन महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 22A और 40, महाराष्ट्र भूमि राजस्व नियम, 1971 की नियम 5, 6 और 50, 15 मार्च 2018 की सरकारी अधिसूचना और महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 की धारा 51(1)(c) के अनुसार किया गया। भूमि को ‘ऑक्युपेंट क्लास-2’ के रूप में SIB के उप निदेशक, मुंबई डिवीजन को अधिग्रहण और कब्जे के अधिकार के साथ प्रदान किया गया है।
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मूल्यांकन और शर्तें
भूमि का मूल्यांकन वर्तमान जनगणना आंकड़ों के अनुसार गैर-कृषि दर पर 50% मूल्यांकन राशि के आधार पर किया गया। यह सुनिश्चित करता है कि भूमि का उपयोग पारदर्शी और राज्य नियमों के अनुरूप हो।
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राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक कदम
राजस्व मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले के मार्गदर्शन में यह कदम राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए रणनीतिक बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाने में सहायक होगा। परियोजना न केवल SIB अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी योगदान देती है।
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भविष्य की दिशा
भूमि आवंटन के बाद SIB अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधुनिक और सुरक्षित आवासीय क्वार्टर का निर्माण कर सकेगा। मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भूमि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही हो और सभी सरकारी नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।
इस प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने पनवेल में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया, जो अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षित और व्यवस्थित आवासीय परिसर सुनिश्चित करेगा।
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