Pune: ‘पिंक ई-रिक्शा’ सेवा की प्रतिक्रिया के आधार पर, सेवा को फीडर सेवा का दर्जा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मेट्रो रेल निगम (महामेट्रो) को पूरक सेवाएं प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने कृषि महाविद्यालय में जिले की 4,000 महिलाओं को गुलाबी ई-रिक्शा वितरित किए। पवार उस समय बोल रहे थे। बैठक में कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे, बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरहे, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, विभाग की सचिव डाॅ. अनूप कुमार यादव, विभाग के आयुक्त नयना और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर जिले की 60 लाभार्थी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया गया।
पवार ने कहा, ‘यह योजना महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करना, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर बनाना है। पहले चरण में, पुणे, नासिक, नागपुर, अहल्यानगर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, सोलापुर और कोल्हापुर में 10,000 ऑटो-रिक्शा वितरित किए जाएंगे।
“पुणे में मेट्रो को पूरक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रबंध निदेशक के साथ चर्चा की गई है और वे एक समझौते पर सहमत हुए हैं। इस योजना को महिलाओं से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। अगर हमें जवाब मिलता है, तो हम अन्य जिलों की आबादी को ध्यान में रखेंगे और अगले बजट में प्रावधान करेंगे।
उन्होंने कहा, ‘हम सुनिश्चित करेंगे कि पिंक ई-रिक्शा योजना के कारण पुरुषों का रोजगार खत्म न हो. इस संबंध में योजना को चरणबद्ध तरीके से प्रसारित किया जाएगा।
महागठबंधन की सरकार हमारी बहनों के साथ है। कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं कि ‘मुख्यमंत्री मेरी प्यारी बहन को रोकेंगे’ योजना और संविधान को बदल देंगे। हालांकि, राज्य की प्यारी बहनों को 1,500 रुपये दिए जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में महिला सम्मान कोष को बंद नहीं होने दिया जाएगा।
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‘ऑटो रिक्शा में पुरुष यात्री बैठे हैं तो तस्वीर लें’
सुरक्षा के लिए महिला उपभोक्ताओं को रिक्शा से जाते समय ‘पिंक ई-रिक्शा’ को प्राथमिकता देनी चाहिए। महिला रिक्शा चालकों को ग्राहक के रूप में अपने ऑटो में बैठे पुरुषों की तस्वीर लेनी चाहिए और उन्हें घर भेजना चाहिए। इससे सुरक्षा सुनिश्चित होगी और समाज में कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा। इससे पुलिस व्यवस्था को भी मदद मिलेगी। परिवहन मंत्री के परामर्श से जल्द ही निर्णय पर एक परिपत्र जारी किया जाएगा।
