लखनऊ: उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति के नाम की दो या उससे ज्यादा प्रविष्टियां पकड़ने के लिए नई मुहिम शुरू की जा रही है। अभियान में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के साथ राजनीतिक दलों और आम नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा। डुप्लीकेट नामों की सही जानकारी देने वालों को इनाम देने की योजना है, हालांकि उपलब्ध आधिकारिक विवरण में इनाम की राशि या चयन की पूरी प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं की गई है।
हर जिले में जिलाधिकारी की निगरानी में यह अभियान चलाने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के जरिए मतदाता सूची की त्रुटियां सामने लाने की तैयारी है। उद्देश्य यह है कि पात्र मतदाता का नाम न कटे और एक व्यक्ति की कई जगह मौजूद प्रविष्टियों का नियमानुसार निपटारा हो। केवल नाम या उम्र का मेल होना डुप्लीकेसी का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता; पहचान, पता और अन्य रिकॉर्ड की जांच के बाद ही किसी प्रविष्टि पर फैसला होना चाहिए।
SIR में 26.21 लाख डुप्लीकेट प्रविष्टियां मिलने का दावा
राज्य में पहले हुई विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में हटाए गए करीब 2.04 करोड़ नामों में 26.21 लाख डुप्लीकेट मतदाता प्रविष्टियां मिलने की जानकारी सामने आई थी। अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) में सूची को अधिक सटीक बनाने पर जोर है। डुप्लीकेट प्रविष्टि मिलने पर तय प्रक्रिया और सत्यापन के बाद ही नाम हटाने की कार्रवाई की जानी है।
मतदाता सूची को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने अलग-अलग समय पर सवाल उठाए हैं। इन राजनीतिक आरोपों का स्वतंत्र सत्यापन जरूरी है। नई मुहिम की असली परीक्षा इस बात से होगी कि शिकायत लेने, रिकॉर्ड मिलाने और नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी रहती है या नहीं और संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है या नहीं।
17 नवंबर को जारी होनी है ड्राफ्ट सूची
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 नवंबर को जारी की जानी है। इसके बाद 16 दिसंबर तक नाम जोड़ने, हटाने या प्रविष्टि में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां दी जा सकेंगी। दावों के निपटारे की समय सीमा 28 दिसंबर और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 4 जनवरी 2027 निर्धारित है।
नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, किसी प्रविष्टि को हटाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाता है। आवेदन BLO या संबंधित निर्वाचन कार्यालय में दिया जा सकता है। ऑनलाइन जांच और आवेदन के लिए भारत निर्वाचन आयोग का आधिकारिक मतदाता पोर्टल उपलब्ध है।
डुप्लीकेट नाम की सूचना देने से पहले क्या जांचें
- एक जैसे नाम वाले दो अलग व्यक्तियों को केवल नाम के आधार पर डुप्लीकेट न मानें।
- विधानसभा क्षेत्र, उम्र, रिश्तेदार का नाम और पते का मिलान करें।
- व्यक्तिगत दस्तावेज या संवेदनशील जानकारी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक न करें।
- शिकायत केवल निर्वाचन कार्यालय, BLO या आधिकारिक पोर्टल पर दें।
चुनावी ड्यूटी में निष्पक्षता को लेकर आयोग ने हाल में एक अन्य निर्देश भी जारी किया था। मेट्रो सिटी समाचार की रिपोर्ट में पढ़ें कि दोबारा नियुक्त रिटायर्ड अधिकारियों को राजनीतिक प्रचार से दूर रहने को क्यों कहा गया। डुप्लीकेट पहचान अभियान में भी स्पष्ट नियम, लिखित रिकॉर्ड और अपील का अवसर ही भरोसा मजबूत करेंगे।
