लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के साथ दोबारा काम कर रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए राजनीतिक निष्पक्षता के नियम स्पष्ट कर दिए हैं। आयोग ने कहा है कि पुनर्नियुक्त, अनुबंधित या किसी सरकारी पद पर लगाए गए पूर्व अधिकारी आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान चुनाव प्रचार, वोट मांगने या किसी दल अथवा उम्मीदवार के समर्थन वाली गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेंगे।
यह निर्देश उत्तर प्रदेश के अलावा गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है। इन राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने संबंधित सरकारों से निर्देश सभी विभागों, संस्थाओं और प्रभावित व्यक्तियों तक पहुंचाने को कहा है।
पद और अधिकार का राजनीतिक इस्तेमाल भी प्रतिबंधित
निर्देश के मुताबिक ऐसे अधिकारी अपने नाम, सरकारी पद, प्रभाव या अधिकार का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, दल या समूह को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए नहीं कर सकेंगे। चुनाव घोषित हो चुके क्षेत्रों में तैनात चुनाव अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाने, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करने या आधिकारिक चर्चा के नाम पर संपर्क करने पर भी रोक रहेगी।
सरकारी कर्मचारियों पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की रोक पहले से है। नया स्पष्टीकरण उन सेवानिवृत्त अधिकारियों पर केंद्रित है जिन्हें सरकारों ने दोबारा अलग-अलग पदों पर नियुक्त या संबद्ध किया है और जिनके लिए इस स्थिति में अलग नियम स्पष्ट नहीं थे।
सरकारी सहायता पाने वाली संस्थाएं भी दायरे में
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। पूरी या आंशिक सरकारी सहायता पाने वाली समितियां, निगम, आयोग और अन्य संस्थाएं तथा उनसे जुड़े कर्मचारी भी राजनीतिक निष्पक्षता के दायरे में आते हैं। उल्लंघन को गंभीरता से लेने की चेतावनी दी गई है।
उत्तर प्रदेश में यह निर्देश प्रशासनिक तटस्थता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब राज्य सरकार और चुनाव तंत्र के सामने ऐसे पुनर्नियुक्त अधिकारियों की पहचान, उन्हें लिखित सूचना देने और संभावित उल्लंघन की शिकायतों पर पारदर्शी कार्रवाई की जिम्मेदारी होगी।
उत्तर प्रदेश की चुनावी पृष्ठभूमि में मेट्रो सिटी समाचार की लखनऊ MLC चुनाव परिणाम वाली रिपोर्ट भी पढ़ें।
