उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले सिपाही या कंप्यूटर ऑपरेटर रहे और फिर परीक्षा देकर उपनिरीक्षक बने 1,057 कर्मियों को बांड राशि की वसूली से राहत दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय के तहत इनसे आठ-आठ लाख रुपये की रिकवरी नहीं होगी। माफ की गई कुल राशि ₹84.56 करोड़ बताई गई है।
इस फैसले की जानकारी 11 नवंबर 2026 को सामने आई। यह नया चयन या सभी पुलिसकर्मियों के लिए नकद सहायता की घोषणा नहीं है। राहत उन चयनित कर्मियों से जुड़ी है जिन पर पिछली सेवा के बांड के कारण प्रशिक्षण खर्च और वेतन की वसूली बन रही थी।
किसे मिलेगा लाभ
लाभ पाने वाले समूह में 1,030 सिपाही और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। इन सभी ने दोबारा भर्ती परीक्षा देकर उपनिरीक्षक पद पर चयन प्राप्त किया। इस तरह वे पुलिस विभाग की एक सेवा से चयन के रास्ते दूसरी जिम्मेदारी की ओर बढ़े हैं।
आठ लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1,057 कर्मियों की राशि ₹84.56 करोड़ बनती है। यह वसूली माफी का मूल्य है; प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते में आठ लाख रुपये जमा होने की घोषणा नहीं।
वसूली की नौबत क्यों आई थी
भर्ती की शर्तों के अनुसार सिपाही और कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर नियुक्ति के समय बांड भरवाया गया था। तय अवधि से पहले नौकरी छोड़ने पर प्रशिक्षण पर हुए खर्च और प्रशिक्षण अवधि के वेतन की रिकवरी का प्रावधान था। उपनिरीक्षक भर्ती 2025 में सफल इस समूह पर उसी बांड से जुड़ी वसूली बन रही थी।
प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से राहत की माँग की थी। इसके बाद इस समूह के लिए रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया गया। अन्य भर्तियों या दूसरी सेवाओं के बांड स्वतः समाप्त होने का निष्कर्ष इस फैसले से नहीं निकलता।
नियुक्ति पत्र वितरण से अलग निर्णय
6 नवंबर को मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस के 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए थे। बांड वसूली से राहत पाने वाले 1,057 कर्मियों का समूह उस व्यापक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है; दोनों संख्याओं को एक-दूसरे का विकल्प नहीं मानना चाहिए।
सरकारी भर्ती की प्रक्रियाओं पर यूपी के चरित्र सत्यापन नियमों की MCS रिपोर्ट भी उपलब्ध है। चरित्र सत्यापन और प्रशिक्षण बांड अलग विषय हैं; मौजूदा राहत बांड की वसूली तक सीमित है।
पहले से जमा किसी रकम की वापसी का तरीका, अलग आवेदन की जरूरत या भुगतान की तारीख उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है। संबंधित कर्मियों को अपने नियुक्ति अथवा प्रशिक्षण कार्यालय के लिखित निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी।
