विरार हादसे के बाद बड़ी कार्रवाई का ऐलान,महाराष्ट्र मंत्री गणेश नाईक ने कहा कि गणेशोत्सव खत्म होते ही वसई-विरार क्षेत्र की 141 अवैध इमारतों को ढहा दिया जाएगा। प्रभावितों के पुनर्वसन का मुद्दा भी जल्द कैबिनेट बैठक में उठाया जाएगा।
मुंबई, 29 अगस्त: वसई–विरार क्षेत्र में हाल ही में हुई विरार इमारत दुर्घटना ने एक बार फिर अवैध निर्माणों की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है। इस हादसे में 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जिसने प्रशासन और सरकार को कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। शुक्रवार को महाराष्ट्र के मंत्री गणेश नाईक ने घोषणा की कि क्षेत्र में चिन्हित की गई कुल 141 अवैध इमारतों को आगामी अनंत चतुर्दशी (6 सितंबर) के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा।
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प्रभावित परिवारों से मुलाकात
गणेश नाईक शुक्रवार को विरार पूर्व के विजय नगर इलाके में हादसे से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुँचे। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और वर्षों की लापरवाही का नतीजा है। उनके शब्दों में, “लोग मजबूरी में अवैध इमारतों में रहने को विवश होते हैं। असल में हम उन गलतियों की कीमत चुका रहे हैं, जब समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए।”
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141 अवैध संरचनाएँ चिह्नित
मंत्री नाईक ने स्पष्ट किया कि वसई–विरार क्षेत्र में 141 अवैध इमारतों की पहचान की जा चुकी है और त्यौहार समाप्त होते ही इन्हें गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त को इस अभियान में हरसंभव सहयोग दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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पुनर्वास का मुद्दा
अवैध इमारतों में रह रहे लोगों के पुनर्वास के सवाल पर नाईक ने कहा कि यह मुद्दा वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने अगली कैबिनेट बैठक में रखेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रभावित परिवारों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से समाधान खोजा जाएगा।
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माफिया–अधिकारी गठजोड़ पर आरोप
नाईक ने यह भी माना कि अवैध निर्माणों के पीछे चॉल माफिया और कुछ अधिकारियों का गठजोड़ है। उनके अनुसार, “जब तक इस नेटवर्क को खत्म नहीं किया जाता, तब तक खतरनाक इमारतें बनती रहेंगी और लोगों की जान खतरे में पड़ती रहेगी।”
गणेशोत्सव के बाद बुलडोज़र कार्रवाई
गणेशोत्सव, जो महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय पर्व है, 27 अगस्त से शुरू हुआ और 6 सितंबर को संपन्न होगा। धार्मिक भावनाओं को देखते हुए फिलहाल कार्रवाई टाल दी गई है, लेकिन त्यौहार के तुरंत बाद व्यापक स्तर पर अवैध इमारतों के खिलाफ बुलडोज़र चलाया जाएगा।
👉 यह सख्त कदम न केवल वसई–विरार महानगरपालिका बल्कि पूरे पालघर जिले के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब अवैध निर्माणों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
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