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विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने वसई-विरार में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ नगर निगम को सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश

वसई-विरार अनधिकृत निर्माण कार्रवाई
वसई-विरार अनधिकृत निर्माण कार्रवाई

वसई विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने रमाबाई अपार्टमेंट हादसे के बाद अनधिकृत और खतरनाक निर्माणों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई, सर्वेक्षण और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी निगरानी की मांग की।

वसई, 29 अगस्त: वसई-विरार शहर में अनधिकृत और खतरनाक निर्माण नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। हाल ही में विरार पूर्व के विजय नगर में रमाबाई अपार्टमेंट की इमारत ढह गई, जिसमें 17 नागरिकों की मौत हुई। इस घटना ने नगर निगम और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं।

  • विधायक स्नेहा दुबे पंडित की प्रतिक्रिया

वसई विधानसभा क्षेत्र की विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने लिखा कि अनधिकृत निर्माणों के मामले में पूर्व और वर्तमान अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी अनिवार्य है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त से 9 वार्डों के सभी विभागों में चयनित अधिकारियों की विशेष टीम बनाने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भेजने का अनुरोध किया।

  • विशेष दल का गठन और जिम्मेदारियाँ

निर्माणाधीन और पिछले 7–8 महीनों में बने सभी अनाधिकृत भवनों, व्यावसायिक अन्न भंडारों, गोदामों का सर्वेक्षण विशेष दल द्वारा किया जाएगा। सर्वेक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अवैध निर्माण चिन्हित हों और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए।

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  • अनाधिकृत निर्माण हटाने की प्रक्रिया

विशेष दल द्वारा पाए गए सभी निर्माण, चाहे वे निर्माणाधीन हों या खाली, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एमआरटीपी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बाकी अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

  • नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता

विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने स्पष्ट किया कि नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले अवैध निर्माण कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से अपील की कि वे सख्त कदम उठाएँ और सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों।

रमाबाई अपार्टमेंट हादसे ने वसई-विरार में अनधिकृत निर्माणों के खतरों को उजागर किया। अब प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि वे विशेष दल की मदद से अवैध निर्माणों को हटाएँ और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। विधायक की सक्रिय पहल और सख्त निगरानी के माध्यम से यह संभव हो सकता है।

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