वसई-विरार में 1,153 अवैध निर्माणों पर नोटिस, 391 पर एफआईआर, सस्ते घरों की मांग बन रही मुख्य वजह।
वसई,23 जून (Metro City Samachar Digital Desk): वसई-विरार शहर में अवैध निर्माण की समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। मनपा ने 2021 से 2025 के बीच अवैध निर्माणों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत 1,153 बिल्डरों और ठेकेदारों को महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर नियोजन अधिनियम (MRTP Act), 1966 के तहत नोटिस थमाए गए। इनमें से 391 मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई।
-
✅ 1,153 अवैध निर्माणों पर नोटिस और 391 मामलों में एफआईआर दर्ज
-
✅ कार्रवाई MRTP Act, 1966 के तहत
-
✅ वसई में करीब 60% निर्माण अवैध, ज़्यादातर वन और सरकारी जमीन पर
-
✅ बिल्डरों की गिरफ्तारी के बाद जल्द बेल, कोर्ट के आदेश के बाद ही तोड़फोड़
-
✅ वाई.एस. रेड्डी की भूमिका पर बार-बार सवाल, 2004 से टाउन प्लानिंग अधिकारी
-
✅ सस्ते घरों की मांग और तेजी से बढ़ती आबादी समस्या की मुख्य वजह
-
✅ मनपा ने नागरिकों से अपील की – खरीद से पहले बिल्डर के दस्तावेज जांचें
• हर साल सैकड़ों नोटिस
अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे के मुताबिक, मनपा लगातार सर्वेक्षण कर अवैध निर्माणों की पहचान कर रही है। इन निर्माणों के पीछे अनुमति न लेना या नियमों का उल्लंघन प्रमुख कारण है। वहीं, उपायुक्त दीपक सावंत ने बताया कि मनपा रोजाना एमआरटीपी एक्ट के तहत ठेकेदारों और जमीन मालिकों पर कार्रवाई करती हैं। वसई-विरार क्षेत्र में वर्ष 2004 से टाउन प्लानिंग अधिकारी के रूप में कार्यरत वाई.एस. रेड्डी की भूमिका लगातार संदेह के घेरे में रही है।
• वसई में 60% निर्माण अवैध
समाजसेवी धनंजय गावड़े के अनुसार, वसई तहसील में करीब 60 प्रतिशत निर्माण अवैध हैं। ये निर्माण मुख्यतः वन भूमि और राजस्व विभाग की जमीनों पर हुए हैं, जिससे मनपा सीमित अधिकारों के चलते पूरी तरह कार्रवाई नहीं कर पाती। अधिकारी भी मानते हैं कि ज़्यादातर निर्माण मनपा के दायरे से बाहर हैं।
• कानूनी कार्रवाई में खामियां
अतिरिक्त आयुक्त हेरवाडे का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद बिल्डरों को पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन वे जल्द ही जमानत पर छूट जाते हैं। इसके बाद अदालत के आदेश के अनुसार ही पुलिस की मदद से कब्जा हटाकर तोड़फोड़ की जाती है।
• सस्ती घर योजनाएं बनीं समस्या की जड़
शहर में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और सस्ते घरों की मांग के चलते अवैध निर्माण का जाल फैलता जा रहा है। हेरवाडे ने नागरिकों से अपील की है कि घर खरीदने से पहले यह जांच अवश्य कर लें कि बिल्डर के पास सभी आवश्यक अनुमति और वैध दस्तावेज हैं या नहीं। इससे उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी।
नियमों को ताक पर रखकर बनाए जा रहे घरों से शहर की व्यवस्था चरमरा रही है। मनपा की जिम्मेदारी है कि वह न सिर्फ नोटिस थमाए, बल्कि स्थायी समाधान लाए।
Vasai-Virar News: वसई-विरार में लटके तारों से बढ़ा खतरा, भाजपा नेता ने दी आंदोलन की चेतावनी
