वसई-विरार: औद्योगिक गालों पर संपत्ति कर निर्धारण, महानगरपालिका में रिक्त पदों, राशन कार्ड संबंधी शिकायतों और पंचायत समिति कार्यालय की नई इमारत जैसे मुद्दों को लेकर विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने मंत्रालय में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। विधायक के जनसंपर्क कार्यालय, वसई पश्चिम की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, इन बैठकों में संबंधित प्रस्तावों पर जल्द निर्णय लेने और नागरिकों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
औद्योगिक संपत्ति कर की संशोधित दरें 2023-24 से लागू करने की मांग
प्रेस नोट के मुताबिक, वसई-विरार क्षेत्र के करीब 20 से 22 हजार छोटे-बड़े उद्यमियों और कामगारों की समस्याओं को लेकर गोवालीस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (Gowalis Industries Association), लघु उद्योग भारती, वसई तालुका को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और वसई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 5 अक्टूबर 2026 को विधायक को ज्ञापन दिया था। इसमें औद्योगिक गालों में बने पोटमालों यानी मेजेनाइन फ्लोर और शेड पर पिछली अवधि से अधिक दरों पर कर लगाए जाने का मुद्दा प्रमुख था।
इसी विषय पर स्नेहा दुबे पंडित ने नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज से चर्चा की। उन्होंने महानगरपालिका प्रशासन की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। विधायक ने संशोधित संपत्ति कर दरें वित्त वर्ष 2023-24 से लागू करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार से तत्काल मंजूरी देने की मांग की।
विधायक कार्यालय के अनुसार, अपर मुख्य सचिव ने विषय को विस्तार से समझने के बाद संबंधित प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी देने का आश्वासन दिया।
मनपा में रिक्त पद भरने का मुद्दा भी उठाया
बैठक में वसई-विरार महानगरपालिका के वरिष्ठ स्तर के कई पद लंबे समय से रिक्त होने का मुद्दा भी रखा गया। विधायक ने कहा कि इसका नागरिक सुविधाओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्तियां करने और सीधी भर्ती वाले पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की।
प्रेस नोट के अनुसार, अपर मुख्य सचिव ने प्रतिनियुक्ति वाले पदों को भरने की प्रक्रिया नगर विकास विभाग के माध्यम से जल्द शुरू करने की बात कही। सीधी भर्ती के पदों को भरने के लिए मनपा प्रशासन को आवश्यक निर्देश देने का भी आश्वासन दिया गया।
प्रोटोकॉल उल्लंघन की शिकायत पर रिपोर्ट मांगने का आश्वासन
स्नेहा दुबे पंडित ने मनपा प्रशासन की ओर से बार-बार राजशिष्टाचार यानी प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने का आरोप भी बैठक में उठाया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को अधूरी या भ्रामक जानकारी दिए जाने और प्रशासनिक स्तर पर उपेक्षा की शिकायत करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।
विधायक कार्यालय के मुताबिक, डॉ. गोविंदराज ने पूरे मामले की तत्काल रिपोर्ट मंगवाकर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
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राशन कार्ड की शिकायतें, मासिक शिविर लगाने के निर्देश
इसके बाद अन्न एवं नागरिक आपूर्ति से जुड़े विषयों पर निजी सचिव के साथ हुई चर्चा में वसई की अनाज वितरण व्यवस्था और राशन कार्ड हासिल करने में नागरिकों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया गया। प्रेस नोट के अनुसार, विधायक ने इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार की शिकायतें रखते हुए जांच की मांग की।
प्रेस नोट में बताया गया है कि शिकायतों की शीघ्र जांच करने तथा जनवरी से हर महीने एक बार वसई में शिविर आयोजित करने के निर्देश क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए गए। इन शिविरों में संबंधित महीने के मामलों का त्वरित निपटारा करने की बात कही गई है।
पंचायत समिति की नई इमारत का प्रस्ताव आगे बढ़ाने की मांग
ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में वसई पंचायत समिति कार्यालय के पुनर्निर्माण का विषय उठाया गया। विधायक ने बताया कि पुराना कार्यालय गिराए जाने के बाद नई इमारत को अब तक मंजूरी नहीं मिली है। इससे वहां कार्यरत अधिकारियों और काम के लिए आने वाले नागरिकों को परेशानी हो रही है।
विधायक कार्यालय के अनुसार, संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने फाइल तत्काल मंगवाकर उसकी जांच करने और प्रस्ताव जल्द शासन के समक्ष भेजने का आश्वासन दिया।
स्रोत और फोटो सौजन्य: विधायक स्नेहा दुबे पंडित जनसंपर्क कार्यालय, वसई पश्चिम।
